लिपुलेक बारे भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण हो- झलनाथ खनाल

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले लिपुलेक बारे भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता खनालले लिपुलेक बारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणमात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्- 

नेपाल विरोधी सम्झौता खारेज गर । नेपालका सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता गर ।।

यही अगस्ट १९, २०२५ (३ भदौ, २०८२) मा चीन र भारतका बीच दिल्लीमा सम्पन्न भएको १२ बुँदे सम्झौताको ९ औँ बुँदामा लिपुलेक पासबाट दुई देश बीच व्यापारलाई पुनः सुरु गर्ने जुन सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौताले नेपाली भूमि माथिको  अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको छ । त्यसले देशभित्र र प्रवासमा समेत रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ र उनीहरू त्यो सम्झौताको विरुद्ध सडकमा आउन समेत बाध्य भएका छन ।

जतिबेला भारत नामक मुलुकको अस्तित्व नै सिर्जना भएको थिएन र दक्षिण एसियामा सयौँ सामन्ती राज्यहरू ब्रिटिश साम्राज्यवादको अधिनस्थ बन्न पुगेका थिए, त्यसबेला पनि नेपाल एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्यका रूपमा शिर ठाडो गरेर अघि बढिरहेको थियो । त्यति मात्र होइन स्थानीय सामन्ती पृथकतावाद र ब्रिटिस उपनिवेशवादका विरुद्ध लडेर एकताबद्ध र एकीकृत भएको नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिम सतलज र किल्ला कांगडा, दक्षिणमा गंगा नदी र उत्तरमा हिमालय श्रृङ्खला बनेको थियो । सन १८१४ सम्म रहेको त्यो एकीकृत नेपाल नै वास्तविक नेपाल हो । नेपाल ब्रिटिस युद्ध १८१४–१६ ले उक्त एकीकृत नेपालको एक तिहाई भूभाग ब्रिटिश साम्राज्यवादले कब्जा गरेको थियो र नेपाललाई कुख्यात सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको थियो । तर ब्रिटिस साम्राज्यवाद १९४७ मा जब दक्षिण एसियाबाट नै फिर्ता जान बाध्य भयो, तब सिङ्गो दक्षिण एसियाका सबै देशका भूभागहरू पनि स्वतः मुक्त भएका थिए । ब्रिटिशले कब्जा गरेका नेपालका भूभागहरू पनि फिर्ता भएका थिए । तर स्वतन्त्र भारतका नँया शासकहरूले हाम्रा ती फिर्ता भएका भूभागहरू माथि एकलौटी ढंगले कब्जा गर्न पुगे । विभिन्न कारणले नेपालका तर्फबाट त्यसको दृढ प्रतिवाद हुन सकेन । त्यसबाट फाइदा उठाएर स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरु कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदी पूर्बका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका  हुन । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग हुन भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भूभागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।

त्यसैले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच जुन सम्झौता भएको छ त्यस सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गरौं, यस बारेमा पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरु, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौ, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भूभागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरुलाई खारेज गरौं । 

हाम्रो सिमानाको यथार्थ बारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडियो र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाऔ । अहिले सम्म जनबादी गणतन्त्र चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको भनेको छैन । भारतले भने लामो समय देखि जबरजस्त कब्जा गदै आएको छ । यो तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गरौं । त्यसका निम्ति अन्य ट्रयाक टु माध्यमहरुलाई पनि प्रयोग गरौँ । नेपालको सबै भूभागहरूलाई नेपालमै फर्काउन र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई सदाका निम्ति स्थिर र विवादरहित बनाउन ऐतिहासिक पहल कदमी गरौं । नेपाल सरकारले यस ऐतिहासिक कार्यमा ठोस पहल कदमी गर्न जरुरी छ ।