स्वास्थ्य क्षेत्रको 'घुस डिल' प्रकरण: सचिव बर्खास्तगीमा, छानबिनको जिम्मा अख्तियारलाई

पोखरा। हस्पिटलको क्षमता विस्तार तथा अनुमति प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन ('घुस डिल') को आरोप सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। प्रदेश सरकारले उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको हो।

पोखरास्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति तथा नवीकरण अनुमति दिने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेल र मन्त्रालयका सचिव डा. बसौलाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो।

सार्वजनिक भएका श्रव्यदृश्य (अडियो/भिडियो) सामग्रीहरूमा अनुमति प्रक्रियाका लागि २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्मको 'डिल' भएको र अस्पतालको खाताबाट स्वकीय सचिव पौडेलको नाममा ३० लाखको चेक काटिएको विवरण बाहिरिएको थियो।

यस प्रकरणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले निष्पक्ष छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पछिल्ला दुई वर्षमा प्रदान गरिएका अस्पताल सञ्चालन अनुमति तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय, कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ, जसलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

साथै, छानबिनको निष्कर्ष नआउँदासम्म गत भदौ ४ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट पद्म नर्सिङ होमलाई दिइएको विवादित अनुमति तथा स्तरोन्नति निर्णयको कार्यान्वयनसमेत रोक्ने (स्थगन गर्ने) निर्णय सरकारले गरेको छ।

सार्वजनिक संवादमा रकमको कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे, स्वकीय सचिव पौडेल र सचिव डा. बसौला तीनै जनाले आफूहरूले कुनै पनि रकम नलिएको र गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। रकमको वास्तविक लेनदेन भए/नभएको विषय भने छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

यसैबीच, नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले पनि प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छुट्टै आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनको म्याद दिएको छ।