संविधान संशोधनको नाममा लहड चले देश भड्खालोमा जान्छ: महामन्त्री गगन थापा

eसञ्चारपाटी समाचारदाता
पोखरा, ४ साउन

पोखरा — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद् र संविधानसभाको फरक नबुझी लहडका भरमा संविधान संशोधन गर्न खोजिए मुलुक ठूलो दुर्घटनामा फस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री थापाले वर्तमान सरकारले संसदीय बहुमतलाई संविधानसभाको म्यान्डेट जस्तो ठान्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले सरकार गठन गर्न प्राप्त भएको संसदीय बहुमत र संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाको चरित्र पूर्णतः भिन्न हुने कुरा बिर्सन नहुनेमा जोड दिनुभयो।

महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनको विरोधी नरहेको तर परिमार्जनका नाममा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्न नपाइने धारणा राख्नुभयो। "संविधान संशोधन नागरिकका अधिकार थप विस्तार, सुदृढ र गहिरो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ," उहाँले भन्नुभयो, "तर समावेशितालाई सङ्कुचित पार्ने वा लोकतन्त्रका आधारभूत जग भत्काउने प्रयास गरिए कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्दैन।"

कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै संघीयताको सबलीकरण र शासन प्रणाली सुधारको प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, "हाम्रो उद्देश्य संघीयतालाई कमजोर बनाउनु होइन, बरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न र नागरिकमुखी बनाउनु हो। तर, स्पष्ट प्राथमिकता र राष्ट्रिय सहमतिबिना एकैपटक सबै विषय खोल्दा देश भड्खालोमा जान सक्छ।"

लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले संविधानको रक्षाका लागि पार्टी जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। "प्रजातन्त्र तलमाथि हुने कुरा कांग्रेसका लागि सह्य हुँदैन," थापाले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, "जहाँ लड्नुपर्छ— चाहे त्यो सदन होस् वा सडक, कांग्रेससँग त्यो क्षमता छ। हामी संविधानलाई दुर्घटनामा पर्न दिँदैनौँ।"

सत्तारूढ दलहरूप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण पूर्वाग्रहरहित रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। निर्वाचनबाट ५ वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएका दलहरूलाई काम गर्ने अधिकार भए पनि विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि खेलबाड गर्ने छुट नभएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सरकारका हरेक कमीकमजोरीमाथि निरन्तर बलियो खबरदारी भइरहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उक्त विचार गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले समयमै आवश्यक छाता कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक विकृतिहरूलाई हटाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।

कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी, गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा, र कास्की अध्यक्ष शिशुकला पराजुली लगायतले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा आँच नआउने गरी मात्र संविधान संशोधनको बहस अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

थप राजनीतिक अपडेट र सडक सञ्चालनका ताजा समाचारहरूका लागि esancharpati.com नियमित हेर्दै गर्नुहोला।