नेपाल र भारतबिच ऐतिहासिक सहमति: सीमा क्षेत्रमा एकअर्काको भोगचलनमा रहेको जग्गा नापिने

काठमाडौँ । नेपाल र भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले उपभोग र खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको संयुक्त नापजाँच तथा नक्सांकन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक सहमति गरेका छन्।

भारतको लखनउमा सम्पन्न दुवै देशका नापी विभागका अधिकारीहरूको १३औँ सर्वेक्षण अधिकारी समिति (SOC) को बैठकले प्राविधिक सीमा समस्या समाधानका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो। यो सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठकले वार्षिक कार्ययोजना र बजेटसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ।

सीमा क्षेत्रमा रहेको जमिनको वास्तविक अवस्था र दोहोरो भोगचलनको क्षेत्र यकिन गर्न पहिलोपटक मानवरहित हवाई उपकरण (UAV/ड्रोन) प्रयोग गरिनेछ । नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलका अनुसार आकाशबाट खिचिएका तस्बिरहरूको संयुक्त विश्लेषण गरेर नक्सांकन तयार पारिनेछ । यो संयुक्त सर्वेक्षण आगामी मनसुन सकिएलगत्तै (सेप्टेम्बर वा अक्टोबर) बाट सुरु हुनेछ ।

नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीहरूलाई सिमाना मान्ने 'निश्चित सीमा सिद्धान्त' (Fixed Boundary Principle) अवलम्बन गरिएको छ । तर, समयक्रममा नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा एक देशका नागरिकको जमिन अर्को देशको भूभागमा पर्न गएको छ, जहाँ स्थानीयहरूले लामो समयदेखि खेतीपाती वा बसोबास (भोगचलन) गर्दै आएका छन् । यो प्राविधिक लुपहोलका कारण सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणबिच बारम्बार विवाद हुने गरेको छ ।

यो नापजाँचले नेपाल र भारतबिचको १,८८० किलोमिटर लामो सीमाका २७ जिल्लालाई समेट्नेछ । यद्यपि, यो प्राविधिक टोलीले राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा विवादित रहेका सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा भने काम गर्ने छैन । यसबाहेक सीमा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त स्तम्भहरूको मर्मत र हराएका १,३२५ वटा सीमा स्तम्भहरूको खोजी कार्य पनि यसै अवधिमा गरिने नापी विभागको तथ्याङ्क छ।

यो विषय गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‍मा 'नेपालले पनि भारतको जग्गा भोगचलन गरिरहेको' तथ्य सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय बहसमा आएको थियो, जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक स्पष्टीकरणमार्फत स्पष्ट पारेको थियो ।