प्राज्ञिक क्षेत्रकै कालो दिन: प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति र शपथ ग्रहणमा सरकारले उडायो विधिको शासनको धज्जी

काठमाडौँ। मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको धरोहर मानिने नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सर्वोच्च पदमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिले प्राज्ञिक मर्यादा र कानुनी मापदण्डमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सरकारले विवादित पृष्ठभूमि भएका पात्रहरूलाई प्रतिष्ठान सुम्पेको भन्दै लेखक, साहित्यकार र बौद्धिक वर्गले यसलाई 'प्राज्ञिक क्षेत्रकै कालो दिन' भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) को संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विवादित आख्यानकार कुमार नगरकोटीलाई नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नयाँ कुलपति नियुक्त गरेको हो । यस्तै, उपकुलपतिमा अविनाश श्रेष्ठ र सदस्य-सचिवमा रोशन शेर्छा नियुक्त भएका छन् । यो नियुक्ति प्रक्रियामा 'मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली)' को नाटक गरिएको र पर्दापछाडि निश्चित व्यक्तिहरूको सेटिङ हाबी भएको आरोप लागेको छ ।

. विवादित घटना र 'नैतिक पतन' को पृष्ठभूमि

नवनियुक्त कुलपति कुमार नगरकोटीलाई साहित्यकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ‘नैतिक पतन भएका कुलपति’ को संज्ञा दिएका छन्। यसको मुख्य पृष्ठभूमि दुईवटा छन्:

कुलपति स्वयम्‌को स्वीकारोक्ति: नियुक्तिलगत्तै नगरकोटीको एक पुरानो अन्तर्वार्ताको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ, जहाँ उनले सामाजिक र नैतिक रूपमा आफू पवित्र नरहेको र महिलाका सवालमा आफ्नो व्यवहार तथा धारणा स्वच्छ र मर्यादित नरहेको स्वयम् स्वीकार गरेका छन् । प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार 'नैतिक पतन देखिने' व्यक्ति प्राज्ञिक पदका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

संस्कृति मन्त्रीकै नैतिकतामाथि प्रश्न: यो नियुक्ति गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गनेस पौडेल आफैँ पनि विवादको घेरामा तानिएका छन् । उनले विगतमा एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आफ्नो लेख ('जोगी जिन्दगी') मा ‘अलग-अलग देश, वर्ग र जातिका स्त्रीसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने र मनपरेकी लेखिकालाई सकभर नछाड्ने मेरो रहर छ’ भनी लेखेका थिए । यस्तो असोभनीय र अनैतिक अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीले उस्तै विवादास्पद पृष्ठभूमिका लेखकलाई कुलपति बनाएको भन्दै आलोचना चर्किएको हो । 

'बुकहिल' र गुटबन्दीको आरोप: नवनियुक्त कुलपति नगरकोटी, उपकुलपति अविनाश श्रेष्ठ, सदस्य-सचिव रोशन शेर्छा र स्वयम् मन्त्री पौडेलका पुस्तकहरू एउटै निजी प्रकाशन गृह ‘बुकहिल’ बाट प्रकाशित भएकाले यो नियुक्तिमा नाफाखोर, बिचौलिया र सीमित गुट हाबी भएको दाबी गरिएको छ ।

यो नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएका छन्:

एमाले नेता रावलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको यो नियुक्तिमा सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको गन्ध कतै पनि नभएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, "मेरिटको नारा दिएर गठन भएको सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको उमेर, शिक्षा, अनुभव र योग्यताको सूचीसमेत लुकाउनुले यसभित्रको अपारदर्शिता प्रष्ट पार्छ ।"

कतिपय स्रष्टाहरूले समाचारको आवरणमा विधि र प्रक्रिया मिचेर, फोनका भरमा मध्यरातमा नियुक्ति गरिनु र ऐनविपरीत प्रधानमन्त्रीको सट्टा मन्त्रीले शपथ खुवाउनुले वर्तमान सरकार पनि पुरानै दलीय भागबन्डा र स्वेच्छाचारिताको नयाँ संस्करण मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्।

साहित्यिक संगठनहरूले यो कलङ्कित निर्णय नसच्चिएसम्म प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण गतिविधिहरू बहिष्कार गर्ने र सडक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति मात्र होइन, उनीहरूको शपथ ग्रहण प्रक्रियासमेत पूर्णतः गैरकानुनी र ऐनविपरीत भएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था र उल्लंघन: नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान लगायतका सम्बन्धित ऐनहरूका अनुसार नवनियुक्त कुलपतिलाई संरक्षक (Chief Patron) का हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र कुलपतिले अन्य पदाधिकारीलाई शपथ गराउने स्थापित विधि हो । 

प्रधानमन्त्रीको सट्टा मन्त्री अघि सरेपछि: यसपटक भने कानुनको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कुमार नगरकोटी, ललितकलाका कुलपति एरिणा ताम्राकार र सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति ब्रजेश खनाललाई आफैँ शपथ गराउनुभएको छ ।

अघिल्लो सरकारहरूका पालामा प्रधानमन्त्रीले नै बालुवाटारमा शपथ गराउने गरेको नजिर हुँदाहुँदै यसपटक मन्त्री आफैँ अघि सर्नुलाई प्राज्ञिक क्षेत्रले 'सस्तो लोकप्रियता र पदीय मर्यादा विपरीतको कार्य' भनी टिप्पणी गरेको छ ।

 सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा झुमा लिम्बूको नियुक्ति र आन्तरिक विवाद

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नेतृत्व चयनमा पनि तीव्र असन्तोष र आन्तरिक कलह सुरु भएको छ :

रैथाने भर्सेस गुटबन्दी: सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा ताप्लेजुङकी चर्चित लोक सङ्गीत अनुसन्धानकर्ता एवं गायिका झुमा लिम्बू (वनेम) लाई नियुक्त गरेको छ । रैथाने सङ्गीतको प्रवर्द्धनमा क्रियाशील रहेकी लिम्बूको नियुक्तिलाई बाहिर हेर्दा सकारात्मक मानिए पनि यसभित्रको 'गुटीय सेटिङ' का कारण संगीत क्षेत्रमै विवाद चर्किएको छ । 

'बुकहिल' कनेक्सन र अन्तरिम असन्तुष्टि: कुलपतिमा नियुक्त ब्रजेश खनाल र उपकुलपति झुमा लिम्बूसँगै सोही प्रतिष्ठानमा परिषद् सदस्यका रूपमा भित्रिएकी गायिका रेखा शाहको समेत सम्बन्ध एउटै निजी प्रकाशन गृह ‘बुकहिल’ सँग जोडिएकाले यो नियुक्ति केवल व्यावसायिक पहुँचका आधारमा गरिएको दाबी गरिएको छ।

सङ्गीत क्षेत्रका रैथाने र स्थापित स्रष्टाहरूले मन्त्री पौडेल र उनका निकटस्थहरूले ‘मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली)’ को नाटक गरेर आफ्ना अनुकूलका पात्रहरूलाई मात्रै एकेडेमीमा भर्ती गरेको भन्दै आन्तरिक रूपमै विद्रोह र बहिष्कारको चेतावनी दिएका छन् । यसरी शपथ ग्रहणमा कानुन मिचिनु, रङ्गकर्मी र सङ्गीतकर्मीहरूको उपेक्षा हुनु र एउटै व्यावसायिक समूहको बाहुल्य हुनुले तीनवटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू स्थापनाकाल देखिकै सबैभन्दा ठूलो नैतिक र कानुनी संकटमा फसेका छन् ।