नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न: नेपाल सहभागी नहुँदा गुमेका अवसर र भू-राजनीतिक चुनौती

काठमाडौँ, भदौ २८ -विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको शक्तिशाली सङ्गठन ब्रिक्स (BRICS) को १८औँ शिखर सम्मेलन नेपालको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको नयाँ दिल्लीमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। सन् २०२६ सेप्टेम्बर १२ र १३ (भदौ २७ र २८) मा आयोजित यस ऐतिहासिक बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित ११ सदस्य राष्ट्र र १० साझेदार देशका नेताहरू एउटै मञ्चमा सहभागी भए।

विश्व जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यति ठूलो ग्लोबल साउथको मञ्च आफ्नै दैलोमा आयोजना हुँदा पनि नेपालले यस पटक आमन्त्रण पाउन सकेन। यसले नेपालको परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक तदारुकता र रणनीतिक सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण: 'औपचारिक प्रक्रिया र ढाँचा बाहिरको विषय'

नेपाल आमन्त्रित नभएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रक्रियागत स्पष्टीकरण दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल ब्रिक्सको सदस्य वा साझेदार मुलुक नभएकाले सिधै आमन्त्रण हुने व्यवस्था रहँदैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, "ब्रिक्स सम्मेलनमा गैर-सदस्य राष्ट्रहरूलाई बोलाउने निर्णय पूर्ण रूपमा आयोजक राष्ट्रको 'आउटरिच' ढाँचा र सहमतिमा निर्भर गर्दछ। यस पटक भारतले दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि सामूहिक आउटरिच बैठक नराखेकाले नेपाल नबोलाइएको हो, यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलता वा सम्बन्धमा चिसोपनका रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन। नेपाल बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सधैँ सक्रिय छ र ग्लोबल साउथको आवाजलाई समर्थन गरिरहन्छ।"

कूटनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी: 'नेपाल रणनीतिक रूपमा चुक्यो'

परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई प्रक्रियागत विषय बताए पनि कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ तथा पूर्वराजदूतहरू भने नेपालले समयमै गृहकार्य नगर्दा ठूलो अवसर गुमाएको टिप्पणी गर्छन्।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा कूटनीतिक विश्लेषक डा. प्रमोद जैसवाल भन्छन्, "छिमेकमै यति ठूलो भू-राजनीतिक मञ्च खडा हुँदा नेपाल केवल दर्शक बनेर बस्नु दुःखद हो। सन् २०१६ को गोवा सम्मेलनमा भारतले बिम्सटेक (BIMSTEC) सँग संयुक्त आउटरिच गर्दा नेपाल पुगेकै हो। यस पटक पनि बंगलादेश बिम्सटेकको अध्यक्षका रूपमा पुग्यो। नेपाल सार्क (SAARC) को अध्यक्ष राष्ट्र हो, तर सार्क निष्क्रिय हुँदा हामीले आफ्नो क्षेत्रीय हैसियत देखाउन सकेनौँ। हामीले नयाँ दिल्लीसँग बेलैमा संवाद गरेर 'पर्यवेक्षक' वा 'अतिथि राष्ट्र' का रूपमा सहभागी हुन लबिइङ गर्नुपर्थ्यो, जहाँ हामी रणनीतिक रूपमा चुक्यो।"

नेपाल नबोलाइनुका मुख्य कारणहरू:

१. आयोजकको प्राथमिकता र छनोटपूर्ण ढाँचा (Selective Format)
आयोजक राष्ट्रले आफ्नो प्राथमिकता र मापदण्डका आधारमा मात्र गैर-सदस्य राष्ट्रहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गर्दछ। यस पटक भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूका लागि साझा आउटरिच ढाँचा नबनाएकाले नेपाल कूटनीतिक परिधिभन्दा बाहिर पर्न गयो।

२. नेपाल सरकारको कूटनीतिक उदासीनता र 'फोमो' (FOMO)
राजनीतिक नेतृत्व कूटनीतिक अलमल र हिचकिचाहटबाट बाहिर निस्कन नसकेको विश्लेषकहरूको ठहर छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको कूटनीतिक निष्क्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समयमै चासो नदेखाउँदा नेपाल कूटनीतिक रूपमा छुट्ने डर (FOMO) को सिकार भएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपालले गुमाएको अवसर र भू-राजनीतिक चुनौती

नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स सम्मेलनकै साइडलाइनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तालाई दक्षिण एसियाको कूटनीतिमा ठूलो बदलावका रूपमा हेरिएको छ। दुई ठूला छिमेकीबीच सम्बन्ध सुधार भइरहँदा नेपालले ती देशका शीर्ष नेताहरूसँग साइडलाइन वार्ता गरी राष्ट्रिय हितका एजेन्डा राख्ने स्वर्ण अवसर गुमाएको छ।

साथै, ब्रिक्सको 'न्यू डेभलपमेन्ट बैंक' (NDB) विकासशील देशहरूका लागि ऋण र आर्थिक सहायताको ठूलो माध्यम बनिरहेको अवस्थामा नेपाल त्यहाँ जोडिन नसक्नु अर्को घाटा हो। अर्कोतर्फ, ब्रिक्स वा एनडीबी (NDB) तर्फ बढी ढल्कँदा पश्चिमा देशहरू (अमेरिका र युरोपेली सङ्घ) असन्तुष्ट हुन सक्ने र एमसीसी (MCC) लगायतका सहायतामा असर पर्न सक्ने भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलनमा राख्न पनि नेपालले परिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

आगामी रणनीति: विज्ञहरूको सुझाव

अबका दिनमा नेपालले ब्रिक्समा 'पर्यवेक्षक' (Observer) वा 'साझेदार मुलुक' (Partner Country) को दर्जा पाउनका लागि निरन्तर लबिइङ गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय, पर्वतीय अर्थतन्त्र, र डिजिटल पूर्वाधार जस्ता साझा मुद्दालाई लिएर ग्लोबल साउथका मञ्चहरूमा बलियो उपस्थिति जनाउँदै दुवै छिमेकी देशसँग सक्रिय र गतिशील कूटनीति अँगाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।