भोटेकोशी हिमबाढीको विनाश: पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब १३ करोडभन्दा बढीको क्षति

काठमाडौँ, भदौ २८-  तिब्बती क्षेत्रबाट भोटेकोसी नदी हुँदै बहाव बढेर आएको विनाशकारी हिमबाढीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लाका पर्यटकीय पूर्वाधार, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्याएको हो। 

पर्यटन मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, बाढी र पहिरोका कारण समग्र पर्यटन क्षेत्रको भविष्यमा हुने सम्भावित नोक्सानी समेत जोड्दा यो क्षति अनुमान गरिएको हो। 

होटल क्षेत्रमा मात्रै साढे १९ अर्बको नोक्सानी

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कुल क्षतिमध्ये होटल व्यवसायमा मात्रै साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका कम्तीमा १४२ वटा होटल, ५७ वटा साना रेस्टुरेन्ट र पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध १४१ वटा सवारी साधन पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसका साथै यस क्षेत्रका २७ वटा ऐतिहासिक सम्पदा, गुम्बा, स्तुपा, मन्दिर तथा दुईवटा मस्जिदमा समेत क्षति पुगेको छ। 

ट्रेकिङ रुट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा असर

भोटेकोशीको बाढीले तिब्बत जोड्ने मुख्य नाका र गेटवेमा असर पारेका कारण नेपालतर्फका प्रमुख ट्रेकिङ रुटहरू समेत प्रभावित भएका छन्। बाढीमा परेर विदेशी पर्यटकहरू समेत हताहत तथा बेपत्ता भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश गएको र विभिन्न मुलुकहरूले ट्राभल एड्भाइजरी (यात्रा चेतावनी) जारी गर्दा आगामी पर्यटकीय सिजनमा धक्का लाग्ने देखिएको छ। हालसम्म स्थापित बुकिङहरूमध्ये करिब ३५ प्रतिशत बुकिङ रद्द भइसकेका छन्, जसले व्यवसायीहरूलाई थप मारमा पारेको छ।

पुनरुत्थानको प्रयास र चुनौती

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) तथा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पदाधिकारीहरूका अनुसार बाढीले भत्काएका भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न लामो समय लाग्नेछ। आगामी सेप्टेम्बर-अक्टोबरको मुख्य पर्यटकीय मौसमलाई लक्षित गरी बैकल्पिक मार्ग र पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन पहल सुरु गरिएको छ। 

नेपालका लागि विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्र बाहेकका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुरक्षित र खुला रहेको भन्दै नेपाल भ्रमणका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न थालेका छन्। तथापि, क्षति पुगेका सार्वजनिक भवन, आवास र पर्यटकीय क्षेत्रको दिगो पुनरुत्थानका लागि राज्यले ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ।