संसद्‌मा नेकपाको प्रश्न: ‘हाइज्याक’ भएको आन्दोलन र १९ जनाको मृत्युको जिम्मेवार को?

 काठमाडौँ। संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका गम्भीर घटनाहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दलको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउने आदेश दिने अधिकारी र आन्दोलनको आडमा राष्ट्रिय सम्पत्ति एवं निजी क्षेत्रमा आगजनी तथा लुटपाट गर्नेहरू दुवै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका हुन्।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, हाइज्याक र १९ जनाको मृत्यु सम्बोधनका क्रममा नेता पुनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई दुई फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार भदौ २३ गते युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, सुशासन कायम गर्न र भेदभावमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राख्दै माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गरेका थिए।

"युवाहरूको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर नयाँ बानेश्वरतर्फ पुर्‍यायो? कसको आदेशमा १९ जना निहत्था युवा तथा बालबालिकाहरूको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो?" भन्दै उनले सरकारसमक्ष प्रश्न गरे।

आगजनी, लुटपाट र अक्षम्य अपराध त्यस्तै, भदौ २४ गते देशका प्रमुख प्रशासनिक तथा संवैधानिक निकायहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीको घटनालाई अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिइएको छ। आन्दोलनको नाममा राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयका साथै निजी व्यवसाय र राजनीतिक दलका नेताहरूका निवासमा भएको विनाशमा संलग्नहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने उनले स्पष्ट पारे।

"देश जलाउने र लुटपाट गर्नेहरूलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनैपर्छ," पुनले भने, "तर, कारबाहीका नाममा कुनै राजनीतिक आस्था वा सामाजिक पहिचानका आधारमा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउने काम नहोस्। दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन्—यो नै कानुनको शासन हो।"

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। पुनले ती दुवै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।

राज्यका सुरक्षा तथा जासुसी संयन्त्रहरूको कार्यशैलीमाथि पनि उनले गम्भीर प्रश्न उठाए। सम्भावित विध्वंशको सूचना राज्यसँग थियो कि थिएन, र सूचना भएर पनि सुरक्षा तयारी किन फितलो भयो भन्नेबारे सरकारले संसद्‌मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।  

युवा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आग्रह जेनजी आन्दोलनलाई केवल एउटा भवितव्य घटनाका रूपमा बिर्सनु ठूलो भूल हुने चेतावनी दिँदै उनले युवाहरूले अझै पनि रोजगारी, पारदर्शिता, अवसर र जवाफदेहिता खोजिरहेको उल्लेख गरे। राज्यले समयमै युवा पुस्ताका जायज मागहरू र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरेमा यो विद्रोह फेरि अर्को रूपमा विस्फोट हुन सक्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।