जग्गाधनीको स्वीकृतिबिना सडक निर्माण: नागरिकको संवैधानिक हकमाथि सिधा प्रहार

काठमाडौँ । जग्गाधनीको पूर्वस्वीकृति वा सहमतिबिना व्यक्तिको निजी जमिनमा सडक निर्माण तथा विस्तार गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकविपरीत भएको कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा मुआब्जा र जग्गाधनीको मञ्जुरीविना नै स्थानीय तह तथा विकास निर्माणका निकायहरूले जबरजस्ती डोजर चलाएर सडक विस्तार गर्ने क्रम बढेपछि यो विषय गम्भीर बहसमा आएको हो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न, कब्जा गर्न वा त्यसमाथि कुनै अधिकार सिर्जना गर्न पाउँदैन। साथै, सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गर्दा पनि कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न मुद्दाहरूमा फैसला गर्दै जग्गाधनीको पूर्वमञ्जुरी र उचित क्षतिपूर्तिबिना निजी जमिनमा भौतिक संरचना बनाउन वा सडकको ट्र्याक खोल्न नपाइने स्पष्ट नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ। अदालतका आदेशहरूमा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर गरिने कुनै पनि विकास निर्माण कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ।

विकासका नाममा जग्गाधनीसँग समन्वय र वार्ता नै नगरी डोजर प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणको उठिबास हुने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित हुने गरेका छन्। कानुनी सचेतकहरूका अनुसार यदि कसैको जग्गामा सहमति र मुआब्जाविना सडक निर्माण गरिएको छ भने पीडित पक्षले कानुनी उपचारका लागि अदालतमा रिट दायर गर्न वा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सक्छन्।

त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया, मुआब्जा निर्धारण र जग्गाधनीको पूर्ण सहमतिपछि मात्रै सडक निर्माण वा विस्तारका कार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ।