प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ–मुख्यमन्त्री शाही

कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको छ । वीरेन्द्रनगरमा आजदेखि सञ्चालित स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको सरकार भनेकै स्थानीय तह भएकाले प्रदेश सरकारले सहकार्यमा जोड दिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले नीति तथा कार्यक्रमका हरेक बुँदामा स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “बजेट पनि स्थानीय तह केन्द्रीत आउँछ, केन्द्र हुँदै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।”

प्रदेश देखिने र सङ्घ सुनिने सरकार भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको चुल्होमा खाना पाक्यो कि पाकेन, जनताका पीरमर्का के–के छन्  भनेर प्रत्यक्ष महशुस गर्ने स्थानीय सरकार भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले दिएको सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभन्दा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सेवा सुविधा लिन्छु, एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने कसम खानुस् । उहाँले जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्दा कर्णालीले विकासको गति लिन नसकेको धारणा राख्नुभयो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना तथा प्रदेश सुशासन केन्द्रको समन्वयमा कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका लागि सरकार सञ्चालनसम्बन्धी तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यशाला सञ्चालन गरिएको हो । कार्यशालाको उद्घाटनसत्रमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नै सङ्घीयता संस्थागत हुने बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिने प्रष्ट पार्नुभयो । 

कार्यशालामा जनप्रतिनिधिले सङ्घ र प्रदेशका जिल्लामा रहेका संरचना खारेज गरेर स्थानीय तहमार्फत विकास योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले तीन तहका सरकार छुट्टाछुट्टै अघि बढ्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो । 

दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना थापाले जनताको नजिकको सरकारमार्फत सङ्घ र प्रदेशले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्थानीय तहले राम्रो गर्दा त्यसको श्रेय प्रदेश र सङ्घलाई जान्छ, जनताले विकासको अनुभूती गर्न पाउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।” कार्यशालामा संविधान, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, आर्थिक कार्यविधि, बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतका विषयमा विषयगत विज्ञले प्रशिक्षण दिनेछन् ।