काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशको करको दर हेरफेरको निर्णय खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि हेरफेर गरिएको करको दर २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाएपछि आयोगले कात्तिक ४ गते पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो बुधबार पनि दोस्रो पटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सोमबार मात्र पत्र प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री स्रोतले जनाएको छ । सोही पत्र अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाउने निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता लागु हुनु पूर्व नै करको दर घटाएको भए पनि राजपत्रमा आचारसंहिता लागु भएपछि गरे प्रकाशन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले मंगलबार नै करको दर खारेज गरेको स्पष्टीकरण पठाउने भएको मुख्यमन्त्री कार्यलयका एक कर्मचारीले बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड खमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने' भन्ने उल्लेख छ ।
करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री‚ प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा आयोगले २४ घण्टा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
उनीहरुलाई आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा कारबाही किन हुनु नपर्ने भन्दै २४ घण्टाभित्र छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथसाथै, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न÷गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया