कुलिङ पिरियड प्रकरण बारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश

काठमाडौं । कुलिङ पिरियड प्रकरण बारे संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।   

समितिले परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुअघि सभाका सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल नगर्दा कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा हेरफेर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति परियारले समितिको निष्कर्ष प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराउदै मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नहुँदा यो समस्या आएको बताएका छन् । 

साथै समितिले विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच तादाम्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भुमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष समितिको रहेको छ । 

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ का बीच कानूनी तादाम्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि देखिँदा सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको कानूनी र पदीय जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव समितिले दिएको छ ।

छानबिन समितिले आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै समितिले विधेयक दर्तादेखि पारित हुनेसम्मको प्रत्येक चरणको स्पष्ट समयसीमा तोकी लामो समयसम्म समितिमा विचाराधीन हुने व्यवस्था हुन नदिने सम्बन्धमा सभाका नियमावलीमै स्पष्ट गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । साथै विधेयक कुन चरणमा विचाराधीन रहेको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक पोर्टलमार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिदै समितिले समितिको काम कारवाहीलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै  संघीय संसदका काम कारवाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयानुकूल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन र पुनरावलोकनका लागि विषयविज्ञहरू सहितको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।