लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरूद्धको निवेदनमा सर्वोच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो । 

सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरण सहितको प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । यस्तो निवेदनमा यही नै प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सहि थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ । गएको मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। 

दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।  

‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ। उक्त निवेदनअनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ । लामिछाने बाहिर आउँदा पीडित र समाज नै त्रासमा पुग्ने र अभियुक्तको मनोबल बढ्ने भन्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै बिहीबार निवेदन दर्ता गरिएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनले भने पीडितको बकपत्र भइसकेको कारण बयान फेर्न दबाब दिन नसक्ने र देश छाड्न नपाउने तथा उपत्यका छाड्नुपरेमा काठमाडौँ प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने भएको कारण थुनामै राखी रहनु पर्ने कारण नदेखिएको बताएको थियो ।