मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १० असोज : दशैँलगायतका चाडबाडमा नजिकिँदै गर्दा चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वभावविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सांसदहरुले सरकारलाई सजग र सचेत रहन सुझाव दिनुभएको छ । 
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिको आजको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरुले चाडबाडका समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधमा समयमै ध्यान पु¥याउन समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बैठकमा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चिनी उत्पादन र आयातकर्ता तथा सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्ने एउटै व्यक्ति भएकाले हरेक वर्ष चाडबाडका समयमा अभाव सिर्जना हुँदै आएको जिकिर गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न जोड दिनुभयो ।
 
सदस्य राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दैनिक उपभोग्यवस्तुमा भइरहेको कालोबजारी र महँगीले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् भनी अपिल गर्नुभयो । सांसदद्वय अचुत मैनाली र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले आवश्यकता भन्दा लाभको दृष्टिकोणबाट मल आयात भएकाले वास्तविक किसानले नभइ अरुले नै फाइदा लिइरहेको बताउनुभयो । 

समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले दशैँको मुखमा कालोबजार मौलाएका अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीलगायतमा मूल्यवृद्धि भइ आम जनता त्यसको मारमा परेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सासद रामकृष्ण यादवले आर्थिक संकट र  महङ्गीले अप्ठेरामा परेका जनतालाई  अप्ठेरोमा पार्ने हिसावले केही सीमित व्यापारीले कार्टेलिङ गरी छोटो समयमा धेरै धन कमाउने उद्देश्यले गलत क्रियाकलातर्फ लागेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुभयो । 

समिति सदस्य तारा लामाले चाडबाडका समयमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री चामल र दालबाहेक चिनीको प्रयोग र खपत कम गर्न जनतालाई आह्वान गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । 

सांसद लेखनाथ दाहालले समितिको प्रभावकारिता बढाउन छलफल र निर्णय गर्ने एजेण्डा प्राथमिकीकरण गर्न, विगतका उजुरी र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था बुझन तथा निर्णयलाई अलपत्र पार्ने निर्णय नगर्न सभापतिमार्फत वैठकलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सरकार गठनका समयमा दलहरुबीच राष्ट्रको ढुकुटीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भनेपनि त्यसको ठाडो उल्लंघन भएको भनी आलोचना गर्नुभयो ।

 समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले अधिकाश सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले अनुदान दिएर कतिन्जेल धान्ने भनी प्रश्न गर्दै बढिरहेको महङ्गी र कालोबजारको मारमा उपभोक्ता परेकाले त्यसमा सरकारले अनुगमन समयन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

  सासद मनिष झाले समितिमा हुने छलफल सामाजिक सञ्जालबाट प्रशारण गर्न तथा बाहिरबाट सस्तो मूल्यमा चिनी ल्याएर यहीँको उत्पादनको स्टिकरलगाउने कार्य रोक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले बेरुजु फर्याैटलगायत छलफलका लागि तयार गरेको  विषयबस्तुबारे जानकारी गराउँदै त्यसको प्राथमिकीकरणका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

समिति सदस्य अमनलाल मोदीले समितिले दिने निर्णय कार्यान्वयन र परिपालनाको अवस्था र स्थितिबारे जानकारी माग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले ठूलो होइन, ठोस  कुरा गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकारलाई खवरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।