कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमाथि छलफल सुरु

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का ल्याएको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको पन्ध्रौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट छलफलका लागि सभामा पेश गर्नुभयो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले औषधि विभागमा दर्ता नभएकालाई पशुस्वास्थ्यको तालिम दिइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । त्यही क्रममा उहाँले चैतसम्म बजेट नहुने तर असारमा फालाफाल हुने र विकास गर्ने नभई खाने संस्कार एवं प्रवृत्ति कर्णालीमा बढ्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । 
    
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारसँग प्रस्ताव नराखी प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा बदल्ने कुराले सङ्घ सरकारले बनाउने भनेको मेडिकल कलेज निस्तेज गर्ने तरिका होइन ?” नेता कँडेलले सरकारले सञ्चालन गरेका योजना विकास नभई व्यवसाय र धन्दामा परिणत भएको जिकिर गर्नुभयो । 
      
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७६’ सरकारले फिर्ता लिने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । 

उहाँले सरकारले स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कहाँ हरायो ? कर्णाली हाईअल्टिच्युड टे«निङ सेन्टरको योजना कहाँ तुहायो ? भन्ने प्रश्न गर्दै ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नभएकोसमेत औँल्याउनुभयो । उहाँले कर्णाली समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने खालको पूँजीगत बजेटमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाउनुभयो । 

अर्का सदस्य सुशीलकुमार थापाले अहिले पनि प्रदेश सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको र कर्णाली प्रदेश कर्णालीकै कारण समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । कर्णालीको गरिबी घटाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा जोड दिनेगरी समावेशी र समानुपातिक बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार १० गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।