सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने

काठमाडौं  । सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलगायतलाई जोड दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी उपयोग गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको सञ्जालमा केन्द्रित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

राजस्व चुहावट रोकी खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनुका साथै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भए पनि क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ । हाल बैंकको ब्याजदर तुलनात्मक सुधार हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै अहिले अर्थतन्त्र चापमा छ । तर, अहिले क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई लक्षित लघुबिमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै समाधानका लागि सरकारले नियमन गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।    

सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । यसैगरी, आगामी २ वर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी, सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा दोहो(याएको छ । सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति पनि लिएको छ । सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनर्संरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन बढाउने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट