बेलायतद्वारा दुई परियोजना कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब ७० करोड अनुदान

काठमाडौँ, ८ फागुन : संयुक्त अधिराज्यले व्यवसायमा नेपाल (नेपाल इन् बिजनेस–एनआइबी) र हरित विकास कार्यक्रम (ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम–जिजिपी) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सात करोड स्टर्लिङ पाउण्ड (करिब रु ११ अर्ब ७० करोड) अनुदान उपलब्ध गारउने भएको छ । आगामी सात वर्षसम्म दुवै परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । अनुदान सोही अवधिका निम्ति प्रदान गरिएको हो । नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका अफ्रिकाका निम्ति बेलायतका विकास मन्त्री एन्ड्रु मिचेल र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र यहाँस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक पिपा बर्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो अनुदानमा प्राविधिक सहायता र वैदेशिक विकास सहायता पनि समावेश गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनआइबी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने अनुदान नेपालको समग्र आर्थिक विकास, गरिबी निवारण र समग्र आर्थिक समृद्धिको बाटो निर्धारणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रमले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्नेछ । साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा जोड्ने र त्यस्ता व्यवसाय विकासका लागि वित्तपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, हरित नेपाल विकास कार्यक्रमले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न, जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गर्न, दिगो आर्थिक नीतिलाई सुदृढ गर्न र आर्थिक सहजीकरण गरी समावेशी विकासका लागि सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा सुधार र जलवायु अनुकूल लगानी परियोजना विकासमा योगदान गर्ने बताइएको छ । त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री महतले नेपाल– बेलायत सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका प्राथमिकतालाई पूरा गर्न बेलायत सरकारले निरन्तर सहयोग गरेकमा आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको आर्थिक वृद्धि, दिगोपन प्रवद्र्धन, गरिबी घटाउनेलगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “आर्थिक रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, सामाजिक सेवा तथा समावेशीकरणका लागि पनि अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन्”, उहाँले भन्नुभयो । बेलायतीमन्त्रीले आर्थिक रुपान्तरण, जलावायु परिवर्तनका प्रभावसँग सम्बन्धित विषय, सबल सामाजिक सेवा प्रवाह, समावेशिता प्रवद्र्धनमा सहयोग र सहकार्यका प्रशस्त क्षेत्र रहेका बताउनुभयो ।