अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी

काठमाडौँ । कानुनविपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन् भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन्मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन् बन्द गर्न÷गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।

उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत ९उत्खनन् तथा नियन्त्रण० ऐन तत्काल बनाइ लागु गर्न आदेश दिइएको छ । ‘छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ ९सङ्कलन र उपयोग० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नु,’– आदेशमा भनिएको छ ।

देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही रिट निवेदनमाथीको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदातले उक्त परमादेश जारी गरेको हो । अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराईसहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन्स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।