काठमाडौँ, असोज ३० । सरकारले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी भएयता विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रिक्त रहेका ६११ पदमा नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले सरकारको साप्ताहिक कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिएका हुन् ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालय लगायतका ८० वटा निकायमा ४१९ जना र अन्य गरेर कुल ६११ पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको हो । अध्यादेशका कारण १५०० भन्दा बढी पद खाली भएकोमा बाँकी पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
७१४ कर्मचारीमाथि कारबाही निर्देशन
प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा कार्यालय समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी कुल ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
'हेलो सरकार' मा ५ दिनमै ७८२ गुनासा
ब्रिफिङका क्रममा असोज २५ देखि २९ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै हेलो सरकार पोर्टलमा ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएको जानकारी दिइयो। चाडपर्वको समय भएकाले विशेष गरी श्रमिकहरूको मासिक तलब, दसैँ भत्ता भुक्तानी नभएको, बजारमा ग्यास अभाव, हवाई तथा स्थलगत सवारी साधनको भाडादर वृद्धि र भन्सार तस्करी तथा अनलाइन ठगीसँग सम्बन्धित गुनासाहरू नागरिकले दर्ता गराएका छन् [१.१.५]। सोही अवधिमा पुराना र नयाँ गरी ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको छ।
दैवी प्रकोप कोषमा झन्डै १८ अर्ब मौज्दात
हाल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष का विभिन्न खाताहरूमा १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख १ हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । कोष सञ्चालन समितिको निर्णय बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको र अन्य प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको काम तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ । यसबाहेक, नियम उल्लंघन गर्ने ५ वटा विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको समेत ब्रिफिङमा बताइएको छ।
प्रतिक्रिया