अवकाशको ४ दिनअघि न्यायाधीश बेल्बासेलाई ‘लटरी’: रवि लामिछानेलाई गुन लगाएपछि उच्च अदालतमा पुरस्कार!

 काठमाडौँ, ३० भदौ । अवकाश पाउन मात्र ४ दिन बाँकी रहेका कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई वरिष्ठता मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि न्यायिक वृत्तमा तीव्र विवाद र असन्तुष्टि चुलिएको छ। न्याय परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले जिल्ला न्यायाधीशहरूको वरीयता सूचीमा १३औँ नम्बरमा रहेका बेल्बासेलाई उनीभन्दा माथिका १२ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाउँदै उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा अनुकूल आदेश दिएका कारण उनलाई राजनीतिक 'पुरस्कार' स्वरूप यो अल्पकालीन पदोन्नति दिलाइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। 

आगामी असोज ४ गते ६३ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका बेल्बासेलाई ४ दिनअघि गरिएको यो सिफारिसले कार्यक्षेत्रमा खटिन समय नभए पनि उनले आजीवन उच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको आकर्षक पेन्सन र विशिष्ट सुविधाहरू प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ।

बेल्बासेको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा लामिछाने विरुद्धको अभियोगबाट 'संगठित अपराध' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' को दाबी हटाउन अनुमति दिँदै मुद्दालाई 'सहकारी ठगी' मा मात्र सीमित गर्ने कानुनी राहत दिएको थियो। रास्वपा नेतृ न्याय परिषद्‌मा प्रभावको समयमा वरिष्ठता मिचेर गरिएको यो बढुवालाई सोही 'गुनको बदला पुरस्कार' मानिएको छ। 

परिषद्ले अन्य १२ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छाड्नुको कुनै औचित्य खुलाएको छैन। यसअघि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइए झैँ शक्ति केन्द्रलाई अनुकूल फैसला गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।