समाजमा निराशाको डढेलो: ७ दिनभित्र देशमा तीन नागरिकको 'आत्मदाह'बाट दुखद मृत्यु, सामाजिक संकट गहिरिँदै

काठमाडौँ । नेपाली समाजमा पछिल्लो एक हप्ताभित्र अत्यन्तै भयानक, हृदयविदारक र चिन्ताजनक आत्मघाती शृङ्खला देखिएको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक असुरक्षाका बीच विगत ७ दिनभित्र मात्रै देशका फरक–फरक स्थानमा तीन जना नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर (आत्मदाह) ज्यान गुमाएका छन् ।

श्रमजीवी वर्गदेखि प्रतिष्ठित उद्योगीसम्मले राज्य र समाजको दबाब सहन नसकी आत्मघाती बाटो रोजेपछि यसले देशको मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक प्रणाली र प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर र गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

 एक हप्ताभित्र घटेका तीनवटै आत्मदाहका घटनाको नालीबेली:

१. सडकको जरिवाना र ज्यादती सहन नसकी गणेशको आत्मदाह

• मृतक: गणेश नेपाली (२५ वर्ष, घर: मुगु, हाल: भक्तपुर) 
• घटना विवरण: बिहीबार दिउँसो त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पठाओ/इनड्राइभर यात्रु पर्खिरहेका गणेशको मोटरसाइकलमा काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरीले 'ह्विल लक' लगाइदिए । गरिब परिवारका गणेशले जरिवाना मिनाहाका लागि अनुनय–विनय गर्दा पनि नगर प्रहरीले अपमान गरेपछि रिस र डिप्रेसनको झोकमा उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए । उनको शुक्रबार बिहान वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

२. घरायसी विवाद र मानसिक तनावमा विवेकले चाले कदम

• मृतक: विवेक मण्डल (३५ वर्ष, गोडैता नगरपालिका–१०, सर्लाही) 
• घटना विवरण: काठमाडौँको घटनाको २४ घण्टा नबित्दै शुक्रबार दिउँसो सर्लाहीका विवेक मण्डलले घरायसी विवाद र लामो समयदेखिको मानसिक अस्वस्थताका कारण घर नजिकैको सडकमा पुगेर शरीरमा पेट्रोल छर्की आगो सल्काए । ९० प्रतिशत शरीर जलिसकेका उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइए पनि कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनले प्राण त्यागे ।

३. आर्थिक मन्दी र व्यावसायिक सङ्कटमा उद्योगी अश्विनको देहत्याग

• मृतक: अश्विन राउत (४५ वर्ष, बुद्धनगर, काठमाडौँ) 
• घटना विवरण: शनिबार बिहान बुद्धनगरस्थित आफ्नै निवासको भान्सा कोठामा प्रतिष्ठित स्टिल व्यवसायी अश्विन राउतले आत्मदाहको प्रयास गरे । उनको शरीरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलिसकेकाले शनिबार दिउँसो वीर अस्पतालको बर्न वार्डमा उपचारकै क्रममा निधन भयो । ग्याभिन तारजाली उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राउत पछिल्लो समय बैंकको ऋण, आर्थिक मन्दी र व्यावसायिक तनावका कारण चरम डिप्रेसनमा रहेको पारिवारिक स्रोतको दाबी छ ।

मनोविदहरूको चेतावनी: समाजमा फैलँदै 'कपीक्याट इफेक्ट'

एकै हप्तामा लगातार तीनवटा आत्मदाहका घटनाहरू सतहमा आएपछि समाजशास्त्री र मनोचिकित्सकहरूले देशमा "संसर्ग प्रभाव" (Copycat Effect) सक्रिय भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

• दृश्यहरूको प्रभाव: सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आत्मदाहका घटना, विभत्स तस्बिर वा भिडियोहरू बारम्बार आउनाले पहिलेदेखि नै डिप्रेसन, पारिवारिक तनाव वा आर्थिक दबाबमा परेका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तै आत्मघाती कदम चाल्न 'ट्रिगर' वा दुरुत्साहन मिल्ने मनोविदहरूको ठहर छ ।
• राज्यको दायित्व: आत्महत्या र आत्मदाह रोक्न सरकारले सडकको जरिवाना आतङ्क रोक्ने, मिटरब्याज र बैंकको ताकेतामा सहुलियत दिने तथा स्थानीय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (Mental Health Counseling) सेवालाई तत्काल व्यापक बनाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

 गृह मन्त्रालयले देशव्यापी रूपमा लगातार घटेका आत्मदाहका घटनाहरू र त्यसले सिर्जना गरेको गम्भीर सुरक्षा एवं सामाजिक चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (DAO) र सुरक्षा निकायहरूलाई "विशेष आन्तरिक परिपत्र" जारी गरेको छ । साथै, नेपालको कानुनले यसरी कसैलाई मर्न बाध्य पार्ने वा उक्साउने कार्यलाई 'आत्महत्या दुरुत्साहन' को गम्भीर फौजदारी कसुर मानेको छ ।

आत्मदाह रोक्न गृह मन्त्रालयको 'हाई अलर्ट' परिपत्र, के छ दुरुत्साहन सम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था?

१.  गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विशेष परिपत्रका मुख्य ३ बुँदा

पछिल्लो एक हप्तामा काठमाडौँ र सर्लाहीमा गरी ३ जना नागरिकले आत्मदाह गरेपछि गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आपत्कालीन विशेष परिपत्र जारी गरी सुरक्षा र समन्वय चुस्त राख्न निर्देशन दिएको छ :

• सडक र प्रशासनिक कारबाहीमा 'सहिष्णुता' अपनाउनू: गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन र नगर प्रहरीहरूलाई सर्वसाधारण, फुटपाथ व्यवसायी र साना सवारी चालक (राईडर) हरूमाथि कारबाही गर्दा अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, गालीगलौज वा अमानवीय व्यवहार नगर्न र कानुनी प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन कडा निर्देशन दिएको छ ।
• प्रज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोलियम) बिक्रीमा निगरानी: सडक वा खुला ठाउँमा बोतल, जार वा खुल्ला भाँडोमा पेट्रोल, डिजेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ जथाभाबी खरिद–बिक्री गर्न पूर्ण रोक लगाउन र पम्पहरूमा विशेष निगरानी बढाउन परिपत्रमा भनिएको छ।
• 'कपीक्याट इफेक्ट' नियन्त्रण र सचेतना: सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आत्मदाहका विभत्स दृश्य, भिडियो वा सुसाइड नोटहरूलाई जथाभाबी सेयर हुन नदिन साइबर ब्युरोलाई सक्रिय बनाउने र स्थानीय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (Mental Health Counseling) र सचेतना अभियान चलाउन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

२.  'आत्महत्या दुरुत्साहन' सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने वा उक्साउने कार्यलाई कानुनी रूपमै अपराधीकरण गरेको छ।

 मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५:

यस दफामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— "कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्नु हुँदैन ।"

• के–के गरेमा दुरुत्साहन ठहरिन्छ?: यदि कुनै व्यक्तिलाई अर्को व्यक्ति वा निकायले निरन्तर मानसिक यातना दिने, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत वा अपमान गर्ने, धम्की दिने, आर्थिक शोषण गर्ने वा भावनात्मक उत्पीडन गरेर मर्नु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको स्थितिमा धकेल्छ भने त्यो दुरुत्साहन ठहरिन्छ । (जस्तै: गणेश नेपालीको हकमा नगर प्रहरीको अभद्र व्यवहार र लगातारको जरिवाना दबाबमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
• कति हुन्छ सजाय?: यस दफाको उपदफा (२) बमोजिम आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर प्रमाणित भएमा दोषीलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कडा कानुनी व्यवस्था छ ।
• क्षतिपूर्तिको व्यवस्था (दफा १८६): कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति वा संस्थाबाट पीडितको नजिकको हकवाला (परिवार) लाई मनासिब क्षतिपूर्ति (Compensation) भराइदिने व्यवस्था समेत कानुनले गरेको छ ।

३. कानुनी जटिलता: मुद्दा प्रमाणित गर्न किन गाह्रो छ?

कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूका अनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दाहरू सामान्य फौजदारी मुद्दाभन्दा निकै जटिल हुन्छन् :

• मुख्य साक्षीकै मृत्यु: यस्ता घटनामा मुख्य पीडित वा साक्षी (जसले मानसिक तनाव झेल्यो) उसको मृत्यु भइसकेको हुन्छ ।
• प्रमाणको अभाव: कसैले ड्युटी गर्दा वा कानुन कार्यान्वयन गर्दा (जस्तै बैंकले ऋण माग्दा वा प्रहरीले जरिवाना गर्दा) दिएको दबाबलाई नै सिधै 'अपराधिक मनसाय' (Mens Rea) मान्न अदालतले नजिरहरूका आधारमा कडा प्रमाण माग्ने गर्छ । त्यसैले मृतकले छाडेको सुसाइड नोट, म्यासेज, भिडियो वा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर मात्र अदालतले फैसला सुनाउने गर्छ ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३ जना नगर प्रहरीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताको 'आत्महत्या दुरुत्साहन' (दफा १८५) को मुद्दा आकर्षित हुने बलियो कानुनी सम्भावना छ । यद्यपि, अनुसन्धान र छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म उनीहरूलाई सिधै दोषी भन्न मिल्दैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दामा कानुनी रूपमा दुरुत्साहनको दफा आकर्षित हुने पक्ष र नहुने पक्ष (दुवै कोण) को प्राविधिक विश्लेषण यस प्रकार छ:

१. दुरुत्साहनको दफा 'आकर्षित हुने' ४ वटा बलिया आधारहरू

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ अनुसार कसैले अर्को व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना गरेमा त्यो दुरुत्साहन ठहरिन्छ । नगर प्रहरीको हकमा यो दफा निम्न कारणले आकर्षित हुन सक्छ  :

• चालक हुँदाहुँदै बल प्रयोग र अपमान: प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार गणेश नेपाली आफ्नो मोटरसाइकलमा यात्रु लिन बस्दा चालक सिटमै हुनुहुन्थ्यो । चालक बाइकमा रहँदा–रहँदै 'ह्विल लक' लगाउनु, जरिवानाको डर देखाउनु र गरिब भन्दै अनुनय गर्दा उल्टै अपमानजनक गालीगलौज गर्नुले मानसिक रूपमा चरम तनाव पैदा गरेको देखिन्छ, जुन दुरुत्साहनको प्रमुख कडी हो ।
• दबाब र सिर्जित परिस्थिति (Created Situation): नगर प्रहरीले जरिवानाको रसिद काट्ने र मोटरसाइकल उठाउन गाडी बोलाएर गणेशलाई "बाँच्ने अन्य कुनै विकल्प नभएको" वा व्यवसाय खोसिने चरम मनोवैज्ञानिक दबाबमा धकेलेको परिस्थितिजन्य प्रमाण (Circumstantial Evidence) छ।
• उपेक्षा र लापर्बाही (Negligence): गणेशले रिसको झोकमा मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकाल्दा र शरीरमा खन्याउँदा समेत घटनास्थलमा रहेका नगर प्रहरीहरूले उनलाई रोक्ने वा सम्झाउने प्रयास नगरी रमिते बनेको भन्दै "गम्भीर लापर्बाही र मौन दुरुत्साहन" को आरोप आकर्षित हुन सक्छ ।
• मृतकको अन्तिम बयान: अस्पतालमा रहँदा गणेशले आफ्ना दाइ र आफन्तसँग स्पष्ट रूपमा "यो सबै महानगरका प्रहरीका कारण भएको हो" भनी दिएको मौखिक मृत्युकालीन घोषणा (Dying Declaration) लाई अदालतले बलियो प्रमाण मान्छ।

• २. दुरुत्साहनको दफा 'आकर्षित नहुने' कानुनी प्रतिरक्षा (महानगरको दाबी)

  अर्कोतर्फ, कानुनी रूपमा नगर प्रहरीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने वकिलहरूले यसलाई 'दुरुत्साहन' मान्न नसकिने तर्क समेत राख्न सक्छन् :

• 'अपराधिक मनसाय' (Mens Rea) को अभाव: दुरुत्साहन प्रमाणित हुनका लागि नगर प्रहरीको मनसाय नै "यो मान्छे मरोस् वा यसले आत्महत्या गरोस्" भन्ने हुनुपर्छ । तर नगर प्रहरीले केवल अनधिकृत पार्किङ हटाउने आफ्नो "नियमित कानुनी ड्युटी" (Official Duty) गरिरहेकाले उनीहरूको बदनियत वा अपराधिक मनसाय थियो भनी प्रमाणित गर्न सरकारी वकिललाई कठिन हुन सक्छ ।
• आवेग र व्यक्तिगत कमजोरी: प्रतिपक्षी कानुनी तर्कअनुसार जरिवाना काट्नु वा नियम पालना गराउनु राज्यको दायित्व हो। नियम उल्लङ्घन गर्दा कारबाही भोग्नुको साटो आवेशमा आएर आफैँले आफ्नो जीउमा आगो लगाउनु व्यक्तिको "आफ्नो भावनात्मक कमजोरी र आत्मघाती निर्णय" हो, यसमा ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीलाई दोषी बनाउन मिल्दैन ।

•  निष्कर्ष: अबको कानुनी बाटो के हुन्छ?

  गृह मन्त्रालयले गठन गरेको डीआईजी गोविन्द थपलिया नेतृत्वको ५ सदस्यीय समिति र पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको स्वतन्त्र समिति दुवैले घटनास्थलको सीसीटीभी फुटेज, नगर प्रहरीको बडी वोर्न क्यामेरा (Body Cam) र प्रत्यक्षदर्शीको बयानको अध्ययन गरिरहेका छन् ।

  यदि प्रतिवेदनले नगर प्रहरीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर अनावश्यक रूपमा गणेशलाई गालीगलौज गरेको, मानसिक टर्चर दिएको वा आगो लगाउन लाग्दा जानाजानी उपेक्षा गरेको प्रमाणित गरेमा उनीहरू विरुद्ध 'आत्महत्या दुरुत्साहन' मुद्दा दर्ता भई ५ वर्षसम्मको जेल सजाय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाललाई भने उनीहरू ३ जनालाई महानगरले निलम्बन गरिसकेको छ ।

• काठमाडौँ महानगरपालिका र गृह मन्त्रालयको संयुक्त उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले नगर प्रहरीको फिल्ड कार्यविधि (SOP) र ह्विल लक लगाउने कानुनी क्षेत्राधिकारमाथि गहन अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसैबीच, हिरासतमा रहेका नगर प्रहरीहरूको बयान र कानुनी नजिरबारे बाहिर आएका नयाँ अपडेटहरू यस प्रकार छन् :

• १. कार्यविधि (SOP) र ऐनमा 'ह्विल लक' सम्बन्धी के छ व्यवस्था?

  गणेश नेपालीको घटनापछि नगर प्रहरीलाई 'ह्विल लक' गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषय सडकदेखि अदालतसम्म बहसको केन्द्र बनेको छ ।

• महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को व्यवस्था: यस ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ७ बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक स्थान, फुटपाथ र सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने, नियमन गर्ने र जरिवाना गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार नगर प्रहरीलाई दिइएको छ ।
• सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक नजिर (२०८२ पुस २३): नगर प्रहरीको ह्विल लक र टोइङ (गाडी उठाउने) कार्य गैरकानुनी भन्दै नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू (विवेक चौधरी लगायत) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले "सहरी व्यवस्थापन, सर्वसाधारणको आवतजावत सहज बनाउन र पार्किङ नियमनका लागि महानगर प्रहरीले ह्विल लक गर्नु, सवारी उठाउनु र जरिवाना गर्नु कानुनप्रतिकूल हुँदैन" भन्दै यसलाई वैधता दिएको थियो ।
• फिल्ड कार्यविधि (SOP) को कैफियत: कानुनी रूपमा ह्विल लक गर्ने अधिकार भए पनि कार्यविधिले "चालक सिटमै रहेको अवस्थामा संवाद नगरी सिधै ह्विल लक हाल्न नहुने" र पहिले सवारी सार्न सचेत गराउनुपर्ने व्यावहारिक पक्ष उल्लेख गरेको छ । गणेश नेपालीको हकमा यही व्यावहारिक कार्यविधि मिचेर सिधै ह्विल लक हालिएको हो कि भन्ने कोणबाट छानबिन भइरहेको छ ।

• २.  छानबिन समितिको बयान: हिरासतमा रहेका नगर प्रहरीको दाबी

  काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय समिति र कालिमाटी प्रहरी वृत्तले नियन्त्रणमा लिएका दुई महिला र एक पुरुष गरी ३ जना नगर प्रहरीसँग लिइरहेको बयानको अपडेट यस प्रकार छ :

• "हामीले गालीगलौज वा कुटपिट गरेका छैनौँ": बयानका क्रममा नगर प्रहरीहरूले आफूहरूले गणेशमाथि कुनै अमानवीय व्यवहार वा भौतिक बल प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राहदानी विभाग अगाडिको 'नो पार्किङ' जोनमा बाइक राखिएकाले नियमित ड्युटी अनुसार नै ह्विल लक लगाइएको हो ।
• "पेट्रोल खन्याउँदा ख्यालै पाएनौँ": नगर प्रहरीहरूले बयानमा भनेका छन्— "हामीले ह्विल लक लगाएर रसिद काट्ने तयारी गर्दै गाडी (टोड ट्रक) बोलाएका थियौँ । उहाँ (गणेश) ले म जरिवाना तिर्दिनँ भन्दै रिसाउनुभयो र अचानक मोटरसाइकलको पाइप थुतेर बोतलमा पेट्रोल निकाल्नुभयो । हामीले बाइक जफत गर्न लागेको होला भन्ने सोच्यौँ, तर उहाँले पलकमै शरीरमा खन्याएर सलाई कोरिहाल्नुभयो, हामीले सोच्ने र बचाउने मौका नै पाएनौँ।"
• बडी वोर्न क्यामेरा (Body Cam) को संकलन: छानबिन समितिले घटनाको समयमा ड्युटीमा रहेका नगर प्रहरीहरूको जिउमा जडित बडी क्यामेरा र राहदानी विभागको मुख्य गेटको सीसीटीभी (CCTV) फुटेज जफत गरी फरेन्सिक ल्याबमा जाँचका लागि पठाएको छ, जसले उनीहरूको बयानको सत्यता जाँच गर्नेछ।

• ३.  सडकको पछिल्लो अवस्था: काठमाडौँमा ट्राफिक भद्रगोल र नगर प्रहरी 'ब्याक'

  यस घटना र गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान सुरु भएपछि काठमाडौँको सडक सुरक्षा र पार्किङ व्यवस्थापनमा तत्कालै नकारात्मक असर देखिन थालेको छ :

• सडकबाट नगर प्रहरी गायब: आन्दोलन र सम्भावित भौतिक आक्रमणको सुरक्षा थ्रेटका कारण महानगरपालिकाले आफ्ना नगर प्रहरीहरूलाई नियमित सडक गस्ती र फुटपाथ खाली गराउने ड्युटीबाट अस्थायी रूपमा फिर्ता (ब्याक) बोलाएको छ ।
• अव्यवस्थित पार्किङको पुनरागमन: नगर प्रहरी सडकमा देखिन छाडेपछि न्यूरोड, रत्नपार्क, त्रिपुरेश्वर र दरबारमार्ग क्षेत्रका फुटपाथहरू पुनः सडक व्यापारी (फुटपाथ व्यवसायी) ले ओगटेका छन् भने राईडर र सर्वसाधारणले जथाभाबी सडक किनारामै सवारी पार्किङ गर्दा काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन पुनः अस्तव्यस्त र भद्रगोल बनेको छ ।

• ---

  ---

• सम्पादकीय नोट: यदि तपाईं वा तपाईंको वरपर कोही व्यक्ति मानसिक तनाव, आर्थिक संकट वा डिप्रेसनबाट गुज्रिरहनुभएको छ र आत्मघाती विचार आइरहेको छ भने कृपया नेपाल सरकारको मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रिय हेल्पलाइन ११६६ मा तुरुन्त सम्पर्क गरी निःशुल्क कानुनी र मानसिक परामर्श लिनुहोला। जीवन अमूल्य छ, समस्याको समाधान आत्महत्या होइन।

•