भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार कार्यकारी अंगकोकै होः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको नै भएको स्पष्ट पारेकी छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस समारोहलाईसम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना तथा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिन्। ‘जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।

उनले प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो संस्था भित्र हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी बोध, चेतना र प्रतिबद्धता राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा सबै सरोकारवालामा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाको अगुवाइमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत मागका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसैको जगमा वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । 

यसैगरी वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको छ। राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरु रोकेको छ। पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाहरुको बजेट कटौती गरेको छ ।

अवाञ्छित सुविधाहरु लिने र राज्यको स्रोधसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएका छौँ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील भई लागिपरेको छ । आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र (Governance Blueprint) तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरुलाई तीव्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनाहरुलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेका छौँ । यसका केही परिणाम देखिएका पनि छन्। केही दूरगामी परिणाम देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ।
यद्यपि, जेनजी युवा मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयासहरु मात्र पर्याप्त छैनन्। अझै कठोर र निर्मम ढंगले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले जेनजी आन्दोलनपछि थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्‍यौँ । निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारले जेनजीको भावनाअनुसार थप कदम उठाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । यस मञ्चबाट सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानका रुपमा लिऊँ । स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरुको थलो प्रतिनिधि सभालाई बनाऊँ।