सामुदायिक वनमाथि लगाइएको तेहरो कर खारेज गर्न माग

सामुदायिक वनको अधिकारमाथि आघात पर्ने गरी सरकारले लगाएको तेहरो कर खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आग्रह गरेको छ । 

सामुदायिक वनमाथि संघ सरकारले १०, स्थानीय तहले १० र प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाएको छ । 

तीन तहकै सरकारले लगाएका करविरुद्ध महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलित छ । संघीय वन ऐन २०७६ र लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ तत्काल संशोधन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष मीना पाण्डेले संघीय वन नियमावली र प्रदेश वन ऐन संशोधन गरी वन संरक्षणकर्मीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।  

उनले भनिन्, ‘संविधान र वन ऐन २०७६ विपरीत लुम्बिनी प्रदेशले वन ऐन २०७८ मा सामुदायिक वन अधिकारमा आघात पार्ने गरी समावेश गरिएका व्यवस्थाहरू खारेज तथा संशोधन गर्नुपर्छ ।’ 

महासंघ पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष कमल परियारले वन संरक्षणकर्मीलाई राज्यले दास बनाउने ऐन आफूहरूलाई स्वीकार नगर्ने बताए । 

‘अहिले मान्छे मर्दा वनमा कुहिएका दाउरा दिन सक्ने अवस्था छैन । वन पैदावारको संकलन, सदुपयोग र ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाइयोस्’ उनले भने । 

महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनानाथ आचार्यले दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यामबाट सामुदायिक वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न आग्रह गरे । 

ऐन संशोधन वा खारेज नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने कपिवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले बताए ।