×

कुटनीतिक नियोगहरूमा नयाँ सारथि: प्रस्तावित १३ राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि सुरु

images

काठमाडौँ, २० असोज। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया आज (मङ्गलवार) देखि सुरु हुँदैछ। संसद् सचिवालयका अनुसार आज बिहान ११:१५ बजे बस्ने समितिको बैठकबाट यो प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यसूची तय गरिएको छ। 

आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध सर्वसाधारणबाट प्राप्त भएका उजुरीहरू र उनीहरूले बुझाएका आ-आफ्नो कार्ययोजना समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिनेछ। 

प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध ७ वटा उजुरी

समितिका अनुसार संसदीय सुनुवाइको आह्वान गर्दै १० दिनको समय दिएर माग गरिएको उजुरीका क्रममा कुल ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका उजुरीमध्ये:

  • २ वटा उजुरी: सबै प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा लक्षित गरी हालिएका छन्।
  • ५ वटा उजुरी: निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र किटान गरेर हालिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस सूची

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक भन्दा बाहिरका प्राज्ञिक, अर्थशास्त्री, सुरक्षा र विकास विज्ञहरूलाई समेटेर १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। संसद् सचिवालय (Parliament Secretariat) का अनुसार सिफारिस भएका १३ जनाको सूची र प्रस्तावित देशहरू यसप्रकार छन्:

प्रस्तावित राजदूत प्रस्तावित देश पृष्ठभूमि / विवरण
डा. निश्चлनाथ पाण्डे भारत परराष्ट्र मामिला विज्ञ
डा. कल्याणराज शर्मा चीन अर्थशास्त्री / विकास विज्ञ
चिरनजंग थापा संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) सार्वजनिक नीति विज्ञ
गौरवशम्शेर जंगबहादुर राणा संयुक्त अधिराज्य (UK) पूर्वप्रधानसेनापति
जिज्ञानकुमार थापा जापान कुटनीतिज्ञ
सुरेशकुमार कर्ण इजरायल विज्ञ समूह
प्राप्ति शेरचन स्पेन विज्ञ समूह
शरू जोशी जर्मनी लैंगिक तथा विकास विज्ञ
डा. पद्माक्षी राणा ओमान विज्ञ समूह
चूडामणि खरेल मलेसिया विज्ञ समूह
प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ दक्षिण कोरिया प्राज्ञिक क्षेत्र
डा. मञ्चला झा श्रीलंका प्राज्ञिक / विज्ञ क्षेत्र
गिरीबहादुर सुनार साउदी अरेबिया विज्ञ समूह

अबको प्रक्रिया के हुन्छ?

आज उजुरी र कार्ययोजना वितरण भइसकेपछि समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ। त्यसपछि प्रस्तावित राजदूतहरूलाई पालैपालो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइनेछ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले नामहरू अनुमोदन (पास) गरेपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकहरूमा 'एग्रिमो' (सहमति) का लागि पठाइनेछ। सम्बन्धित राष्ट्रबाट एग्रिमो प्राप्त भएर आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। रिक्त रहेका महत्त्वपूर्ण नियोगहरूमा लामो समयपछि हुन लागेको यो नियुक्ति प्रक्रियालाई नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। 

मङ्गलबार २० असोज २०८३ ०९:५३ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया