सरकारलाई सांसद पन्तको प्रश्न -- सरकारको सय दिनको उपलब्धि यहि हो, सेटिङमा कानून फेरेर एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याउने ? 

काठमाडौं । एमाले सांसद रघुजी पन्तले, सरकारको सय दिन सेटिङमै बितेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा उनले सय दिन नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम विहीन बिताएको सरकार सेटिङमा कानून फेरेर एनसेललाई फाइदा पु¥याउने काममा लागेको आरोप लगाए । उनले एनसेललाई सेटिङमा सहयोग गरेको भन्दै त्यसबारे सदनलाई सरकारले जवाफ दिनुपर्ने मागे । 

उनले भने ‘एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनको लागि अहिले मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिदै छ र त्यो सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढङ्गका प्रावधान राखिदै छ । एक जना देशभक्त सचिवले त्यसको विरोध गरे सचिवकै सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याएर अर्को सचिव पठाइयो । सरकारसँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा संसदमा प्रश्न उठ्दा त्यसको सरकारले स्पष्टीकरण दिएर स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
सञ्चार माध्यममा निरन्तर आउँदा र राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठ्दा पनि सम्बन्धित मन्त्री जवाफदेही नबनेको र सरकारले पनि जवाफ नदिएको भन्दै उनले बैठकमा आक्रोश पोखे । 

‘सरकारको सय दिनको उपलब्धि यही हो । के यस्तै उपलब्धीले देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ ? प्रधानमन्त्री कतिचोटी बने भन्दा पनि कस्तो काम गरे भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।’ उनले भने । 
उनले उक्त ऐनका कारण अरबौँको कम्पनी सरकारको स्वामित्वबाट गुमाउने स्थिति आएको भन्दै सरकारका काम प्रति प्रश्न उठाए ।

एनसेल सञ्चालनका लागि २०५३ सालको दूरसञ्चार ऐनअनुसार नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा कम्पनीको २५ वर्षको अवधि आगामी २०८६ साल भदौ १५ मा सकिएर एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान छ । 
तर, सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा रहेको दफा २५ को उपदफा १ मा भएको प्रावधानलाई अहिले ऐन संशोधनको मस्यौदामा हटाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।