राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडाैं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन्। यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए।

तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित बहुमत अर्थात् कम्तीमा ४ जनाले निर्णय गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक र कानुनी मान्यता रहेकोमा अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसैगरी, बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पनि ४ जना मात्र भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो।  बहुमतको आधारभूत मान्यतालाई भत्काएर अल्पमतले नै संवैधानिक निकायका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको भावना अनुकूल नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

राज्यका तीनवटै अङ्गको प्रतिनिधित्व हुने यो उच्चस्तरीय संरचनामा सबैको विवेक प्रयोग होस् र सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय होस् भन्ने संवैधानिक परिकल्पना छ।

तर, सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत कार्यविधि संशोधन गरी आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने बाटो रोजेको भन्दै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा यसको आलोचना भइरहेको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले यस्तै प्रकारका अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने वा विवाद उत्पन्न हुने गरेको थियो।

संसद् नचलेको अवस्थामा सरकारले अन्य धेरै अध्यादेशहरू पनि पठाएको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले यसअघि नै जारी गरिसकेका छन्। तर, संवैधानिक परिषद जस्तो संवेदनशील निकायको कार्यविधिसँग जोडिएको विषय भएकाले राष्ट्रपतिले यसमा एकपटक अडान लिएका थिए।

सरकारले आफ्नै अडान दोहोर्‍याएर पुनः सिफारिस गरेपछि संवैधानिक बाध्यताका कारण राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गरेका हुन्। अब यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै परिषदको बैठक र आगामी नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयक भूमिका रहने निश्चित देखिएको छ।