भोटेकोशी बाढीको १० औँ दिन: मृतकको संख्या १२ सय ९५ पुग्यो, त्रिशूली ३ 'ए' को पावरहाउसतर्फ सेनाको 'सर्च अपरेसन'

काठमाडौँ/रसुवा, भदौ १९ - नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र र भोटेकोशी-त्रिशूली नदी कोरिडोरमा आएको विनाशकारी लेदोसहितको बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या १,२९५ पुगेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) र गृह मन्त्रालयको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार तल्लो तटीय क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा हिलो र भग्नावशेषमा पुरिएका शवहरू भेटिने क्रम जारी रहँदा मृतकको संख्या बढेको हो।

विगत एक दशककै सबैभन्दा भयावह र ऐतिहासिक मानिएको यस जल-विपद्‌मा अझै पनि ४,९०० भन्दा बढी (झन्डै ५ हजार) मानिसहरू बेपत्ता छन् । जसका कारण खोजी, पहिचान र उद्धार अभियान निकै चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील मोडमा पुगेको छ।

विपद्‌को १० औँ दिनमा सार्वजनिक भएका स्थलगत र प्राविधिक विवरणसहितको पूर्ण प्रतिवेदन यस प्रकार छ:

 हताहती र बेपत्ताको कहालीलाग्दो जिल्लागत अवस्था

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (APF) को संयुक्त टोलीले नदी किनार र लेदो जमेका क्षेत्रबाट शवहरू संकलन गरिरहेका छन्। बाढीको लेदो र भग्नावशेष तल्लो क्षेत्रमा थुप्रिएकाले सबैभन्दा धेरै क्षति चितवन र नवलपरासी क्षेत्रमा देखिएको छ।

जिल्लागत रूपमा शव फेला परेको पछिल्लो विवरण:

• चितवन: ३२१ जना
• नवलपरासी पूर्व: २१६ जना
• नवलपरासी पश्चिम: १७० जना
• नुवाकोट: ९५ जना
• गोरखा: ६५ जना
• धादिङ: ५७ जना
• रसुवा: ४१ जना
• तनहुँ: ३८ जना

अहिलेसम्म ११,३७९ जनालाई जीवितै उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको भए पनि समय घर्किँदै जाँदा बेपत्ता भएका अन्य नागरिकहरू जीवितै भेटिने आस क्षणीय बन्दै गएको छ। बेपत्ता हुनेहरूमा सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, चिनियाँ प्राविधिक, विदेशी पर्यटक र खोजी कार्यमा खटिएका २८ जना सुरक्षाकर्मी समेत छन्। पहिचान नभएका शवहरूको फरेन्सिक पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

त्रिशूली ३ ‘ए’ को सुरुङ अपडेट: भित्री भागमा खोजी केन्द्रित

नुवाकोटस्थित ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ३ 'ए' जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ (केबल एक्सेस टनेल) बाट १० औँ दिनमा सञ्जय साह र कबीर महर्जनलाई जीवितै उद्धार गरिएपछि सुरक्षा निकायले सुरुङभित्र तीव्र रूपमा 'सर्च अपरेशन' चलाएको छ।

साहले भित्र रहेका सबै साथीहरू सकुशल रहेको बयान दिएपछि सेनाको ९३ जनाको संयुक्त टोली थर्मल ड्रोनसहित भित्र पसेको थियो। उद्धार गरिएको पहिलो खण्ड (१७० मिटर लामो केबल डक्ट) मा अन्य कोही फेला नपरेपछि मजदुरहरू मुख्य पावरहाउस (बिजुलीघर) वा अन्य सहायक सुरुङतर्फ ओत लाग्न कुदेको अनुमान गरिएको छ। हाल उद्धार टोलीले भित्री सुरुङ र पावरहाउस तर्फको लेदो पन्छाउन नियन्त्रित ब्लास्टिङ गरिरहेको छ। जीवितै उद्धार गरिएका दुवै जनालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याई सैनिक अस्पतालको विशेष आईसीयू कक्षमा उपचार सुरु गरिएको छ र उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त छ।

 चीनतर्फ तीव्र सञ्चालन, नेपालतर्फ अझै अन्योल

चीनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल-चीन सीमा नजिकै बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको आफ्नोतर्फको रणनीतिक राजमार्गलाई मात्र सात दिनभित्र पुनर्निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेना (PLA) को इन्जिनियरिङ कोर र अत्याधुनिक रोबोटिक मेसिनहरूको २४ सै घण्टाको अनवरत प्रयासबाट चीनतर्फ यातायात खुला गरिएको हो।

यसको ठीक विपरीत, नेपालतर्फको पासाङ ल्हामु राजमार्गको रसुवागढी-स्याफ्रुबेंसी खण्ड र मितेरी पुल आसपासको क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा ठप्प र सम्पर्कविच्छेदको अवस्थामा छ। चिनियाँ जलस्रोत मन्त्रालयले तिब्बततर्फको छोचेन खोलाको क्रेटर क्षेत्रमा हिमचट्टान अझै भत्किने चेतावनी दिएपछि  नेपालतर्फ थप सतर्कता अपनाइएको छ।

राहत वितरणमा सास्ती र ग्यासको मूल्य वृद्धि

बाढीका कारण देशैभर ७,५७० वटा निजी घरहरूमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुगेको छ, जसका कारण करिब १६.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको अनुमान छ राजमार्ग अवरुद्ध भई उपत्यकामा ग्याँस बुलेट भित्रिन नसकेपछि व्यवसायीहरूले बाहिरी जिल्लाबाट साना ट्रकमा सिलिन्डर भरेर काठमाडौँ ल्याउन थालेका छन्। तर वैकल्पिक सडकबाट ढुवानी गर्दा लागत बढेको भन्दै एलपी ग्याँस उद्योग संघले ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसाले बढाएर नयाँ मूल्य २,१६५ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरेको छ, जसको उपभोक्ताहरूले कडा विरोध गरेका छन्।

संसद् बैठकमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले चीनले ७ दिनमा सडक चलाउँदा नेपाल सरकार भने मूकदर्शक बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि कडा आक्रोश पोख्नुभएको छ। नेपाल सरकारले यस हिमाली विपत्तिलाई विकसित देशहरूले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तनको परिणाम भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा 'जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति' का लागि कूटनीतिक दबाब बढाएको छ ।