लगानी र उत्पादन सुरक्षित नभएको किसानको गुनासो

नारायणगढ (चितवन), २१ फागुन : यहाँका किसानले कृषिसम्बन्धी बनेका नीति तथा नियम कार्यान्वयनमा नआउँदा लगानी र उत्पादन सुरक्षित नभएको बताएका छन् । किसान आयोगले आयोजना गरेको ‘किसानका हकहित र अधिकार प्रवर्द्धन’ कार्यक्रममा सहभागीले राज्यले बनाएका नीतिनियम कार्यान्वयन नहुँदा किसानको समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी किसानले कृषिलाई पर्यटन क्षेत्रसँग राज्यले जोड्न नसक्दा र लगानी सुरक्षित नहुँदा यहाँका धेरै युवाशक्ति विदेश पलायन हुने गरेको बताएका हुन् । अहिले भइरहेको कृषि उत्पादनको बजारीकरण हुन नसक्दा समस्या अझै बढ्दै गएको चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै अवस्था रहे किसान बाँच्नसक्ने अवस्था रहदैन ।” सरोकारवाला निकायले किसानका समस्या बुझेजस्तो मात्रै गर्ने गरेका भन्दै बनेका नीति, नियम व्यवहारमा लागू नहुँदा समस्या भएको उहाँको गुनासो थियो । कार्यक्रममा जिल्लास्थित नेपाल किसान सङ्घका सचिव इन्द्रमणि गैरेले किसानलाई दिने गरिएको अनुदानसमेत काटेर समस्या समाधान गर्छु भन्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

किसान दिनहुँ रुनुपर्ने अवस्था आउँदा समस्याको समाधान तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उत्पादित दूध, दही र महलगायत उत्पादन सडकमा ल्याएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसमा कसको ध्यान जान्छ ?” आधुनिक कृषि तथा ड्रागनखेती गर्दै आउनुभएका भरतपुरका शम्भू सुवेदीले कृषिलाई प्राङ्गारीकरण गरी कृषि र पर्यटनलाई सँगै लैजाने किसिमका कार्यक्रम आयोगले ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै लैजानसके आर्थिक समृद्धि हासिल हुनुका साथै कृषि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति बाहिरिनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । भरतपुर महानगरपालिका–६ का किसान केशवप्रसाद सापकोटाले सबैलाई पाल्ने किसान आफू भने सधैँ समस्याको चपेटामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । आयोगले किसानको समस्या समाधान गर्नेखालका नीति तथा नियम बनाइ खेतबारीमा पुगेर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “किसानले जसरी खेतबारीमा गएर काम गर्छन् त्यसैगरी आयोगले काम गर्नुपर्छ । किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु आवश्यक छ”, सापकोटाले भन्नुभयो, “नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गरेमात्र वास्तविक किसानका समस्या समाधान हुँदै जानेछन् ।” भरतपुर–१६ की किसान नमिता अधिकारीले नीति निर्माताले ‘हामी किसान हौँ’ भनेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसरी बनाइएका नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । १८ वर्षदेखि बङ्गुरपालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी उहाँले राज्यले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कृषि व्यवसायलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भए पनि बजारीकरणमा समस्या हुनु, नीतिनियमका कारण अनुदानमा समस्या हुनु, मल तथा बीउ समयमा नपाउनुलगायत कारणले व्यावसायिक किसानलाई सास्ती हुने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले किसानका समस्या समाधानका लागि राज्यसँग पहल भइरहेको भन्दै अपेक्षाकृतरुपमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो । किसानका विषयमा राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै उहाँले सञ्जालले किसानका हकहितका लागि काम गर्दै आएको बताउनुभयो । तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “किसानले किसानकै लागि राजनीति गर्न आवश्यक छ । पुरानो कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक प्रणालीमा उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न राज्यले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ ।” कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद खनाल र टेकबहादुर बोगटीले राष्ट्रिय किसान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तथा स्थायित्व प्रदान गर्नसके किसानका समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताउनुभयो । अहिलेका कानुन, नीति तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा थप समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।