सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप राजनीतिक आदेशविना सम्भव छैन, सरकार हुकुमी शैलीतर्फ अग्रसर भयो : गगन थापा

काठमाडौँ (ई-सञ्चारपाटी) । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारले संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि देखाएको पछिल्लो व्यवहार निकै चिन्ताजनक र निन्दनीय रहेको बताएका छन्। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले सञ्चारगृहमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको कडा शब्दमा आलोचना गरेका हुन्।

सभापति थापाले मिडिया हाउसमा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकार पक्राउ गर्ने र चौतर्फी विरोध भएपछि मात्र उन्मुक्ति दिने सरकारी शैलीले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए। "मिडियाको गेटमा गाडी तेर्स्याएर पत्रकार पक्राउ गरियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ‘हामीलाई थाहा छैन’ भन्यो," थापाले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, "तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र दबाबका कारण नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ। पक्राउ गरियो र पछि दबाब थेग्न नसकेर छोडियो भन्ने कुरा मात्र यहाँ मुख्य होइन, यहाँ सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी बुझेको छ र संविधानप्रति उसको धारणा के हो भन्ने मुख्य प्रश्न हो।"

कुनै पनि प्रहरी अधिकारी आफैँ रहरले सञ्चारगृहको न्यूजरुमभित्र पस्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै थापाले यो हर्कत उच्च तहको राजनीतिक आदेशबिना सम्भव नै नभएको ठोकुवा गरे। "प्रहरी आफैँ मिडियाको न्यूजरुममा पुग्दैन, त्यो माथिको आदेशमार्फत नै पुगेको हो," उनले भने, "केही साथीहरू एक ठाउँमा बसेर ‘उठा’ भनेर निर्देशन दिएपछि पक्राउ गरियो, फेरि सर्वत्र चर्को आलोचना र प्रदर्शन भएपछि ‘छोड’ भनेर निर्देशन दिइयो। यो तरिका लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन, यो त शुद्ध राज्य आतंक हो।"

वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी र हुकुमी शैलीतर्फ अग्रसर भएको भन्दै थापाले देशको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। "सरकारको यो प्रवृत्ति साँच्चिकै हामीलाई चिन्तित बनाउने खालको छ," उनले अगाडि भने, "‘हामीले जे बोल्यौँ त्यो नै हुकुम हो’ र ‘सरकारको इच्छा नै कानुन हो’ भन्ने सोच जब शासकमा आउँछ, तब देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेलिन्छ।"

सभापति थापाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि बहानामा हुने हस्तक्षेप नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। उनले सरकारलाई तत्काल आफ्ना गल्तीहरू सच्याउन, दमनकारी नीति बन्द गर्न र विधिको शासनको सम्मान गर्न कडा आग्रह गरेका छन्।