ट्रम्पलाई अर्को धक्का: एच-वन बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने निर्णयमाथि अमेरिकी अदालतद्वारा पुनः रोक

वासिङ्टन डीसी – उच्च दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि जारी गरिने नयाँ एच-वन बी (H-1B) भिसामा १ लाख अमेरिकी डलर अतिरिक्त शुल्क लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिमाथि अमेरिकी संघीय अदालतले पुनः रोक लगाएको छ। क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित संघीय जिल्ला न्यायाधीश हेवुड गिलियमले ट्रम्प प्रशासनका अध्यागमन निकायहरूले यो शुल्क लागू गर्नुअघि आवश्यक कानुनी एवं नियम-निर्माण प्रक्रिया (Administrative Procedure) पूरा नगरेको ठहर गर्दै देशव्यापी रूपमा अन्तरिम रोक (Preliminary Injunction) जारी गरेका हुन्।

विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरू, ट्रेड युनियनहरू र गैरनाफामूलक संस्थाहरूको संयुक्त गठबन्धनले गत अक्टोबरमा दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। ट्रम्पको यो विवादास्पद नीतिविरुद्ध अमेरिकी अदालतबाट रोक लागेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि गत जुन महिनामा बोस्टनस्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले २० वटा राज्यहरूद्वारा दायर छुट्टै मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यो शुल्क 'गैरकानुनी कर' सरह भएको र संसद् (काङ्ग्रेस) को अनुमति बिना राष्ट्रपतिले एकलौटी कर तोक्न नमिल्ने भन्दै रोक लगाइदिएका थिए। उक्त निर्णयलाई बोस्टनको पुनरावेदन अदालतले समेत गत जुलाईमा सदर गरेको थियो। 

सन् १९९० मा सुरु गरिएको एच-वन बी (H-1B) भिसा कार्यक्रमले अमेरिकी रोजगारदाताहरूलाई विशेष प्राविधिक वा सैद्धान्तिक ज्ञान आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा विदेशी दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने अनुमति दिन्छ। अमेरिकाले वार्षिक रूपमा ६५,००० नियमित र थप २०,००० उच्च डिग्री हासिल गरेका विदेशी कामदारहरूका लागि यो भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो भिसा सामान्यतया ३ देखि ६ वर्षका लागि मान्य हुन्छ। 

यो नीति आउनुअघि अमेरिकी रोजगारदाताहरूले एकजना विदेशी कामदार स्पोन्सर गर्दा विभिन्न सरकारी राजस्व र प्रशासनिक दस्तुर गरी कुल २ हजारदेखि ५ हजार अमेरिकी डलर मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले एकैपटक यसलाई बढाएर १ लाख डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेपछि अमेरिकी प्रविधि र प्राविधिक बजारमा तरंग पैदा भएको थियो। अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अमेजन, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र अल्फाबेट (गुगल) जस्ता प्राविधिक दिग्गजहरू यो भिसाको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता हुन्, जसलाई यो शुल्कले प्रत्यक्ष मार पर्ने निश्चित थियो। 

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी अध्यागमन कानुन अन्तर्गत राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै यो शुल्क तोकेका थिए। उनको मुख्य तर्क कम्पनीहरूले एच-वन बी भिसाको दुरुपयोग गरी सस्तो मूल्यमा विदेशी कामदार ल्याएर रैथाने अमेरिकी नागरिकहरूको रोजगारी खोसेको भन्ने थियो। यो शुल्क बढाएपछि कम्पनीहरूले बाध्य भएर अमेरिकी नागरिकलाई नै रोजगारी दिने र विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता घट्ने ट्रम्प प्रशासनको दाबी थियो। 

तर, अमेरिकी उद्योग वाणिज्य संघ (US Chamber of Commerce), विश्वविद्यालयहरू र अस्पतालहरूले यसको तीव्र विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसरी रातारात शुल्क बढाउँदा साना व्यवसायहरू र विश्वविद्यालयहरूले दक्ष प्रोफेसर वा अनुसन्धानकर्ता ल्याउनै नसक्ने र यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र नवीनता (Innovation) लाई ठूलो धक्का पुर्‍याउनेछ। 

यो १ लाख डलरको शुल्क सम्बन्धी ट्रम्पको मौलिक कार्यकारी आदेश गत सेप्टेम्बर २१ मा समाप्त हुन लागेको थियो। तर ट्रम्पले हालै मात्र यसलाई थप एक वर्ष बढाएर सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म लागू रहने गरी विस्तार गरेका थिए। यद्यपि अदालतहरूको लगातारको रोकका कारण अहिलेसम्म निकै कम रोजगारदाताहरूले मात्र यो महँगो शुल्क तिरेका छन्।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले अर्को वैकल्पिक बाटो पनि समातेको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ले गत अगस्ट महिनादेखि नै औपचारिक नियम-निर्माणको कानुनी च्यानल पछ्याउँदै करिब १ लाख ३ हजार अमेरिकी डलरको स्थायी शुल्क लागू गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यो नयाँ प्रस्ताव पूर्ण रूपमा पारित भएपछि यस विरुद्ध पनि अदालतमा छुट्टै कानुनी चुनौती दिइने तयारी व्यावसायिक संस्थाहरूले गरिसकेका छन्। 

यस अदालतको नयाँ आदेशपछि रातारात अस्तव्यस्त बनेको अमेरिकी अध्यागमन प्रणाली र विदेशी दक्ष पेशेवरहरू (विशेषगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सफ्टवेयर इन्जिनियर, वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू) का लागि तत्कालका लागि एउटा ठूलो कानुनी राहत मिलेको कानुनी अधिकारवादी संस्थाहरूले टिप्पणी गरेका छन्।