अर्थ मन्त्रालयले इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय तथा सार्वजनिक सङ्घसंस्थालाई इन्धनको खपत २० प्रतिशतले कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।