कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीद्वारा पदभार ग्रहण, विकास अनुगमन र विपद् व्यवस्थापनसहित गरे तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर विधिवत रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार सम्हालेलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको विकास, शासकीय सुधार र विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

बुधबार वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहका बीच प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। 

मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका तीन प्रमुख निर्णयहरू:

१. आयोजना ट्र्याकिङ सिस्टमको स्थापना:
प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको प्रगति विवरण, वित्तीय तथा भौतिक अवस्था र कार्यान्वयनको स्थितिलाई 'रियल-टाइम' (Real-time) मा अनुगमन गर्न सकिने गरी डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ।

२. शासकीय सुधार र सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन:
नागरिकलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई अझ बढी छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागि नयाँ तथा नवप्रवर्द्धनात्मक (Innovative) औजारहरूको प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ। 

३. विपद् व्यवस्थापन र क्विक रेस्पोन्स :
कर्णाली प्रदेशमा बर्खायाममा आउने बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघ, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँग तीव्र समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। विपद्को समयमा तत्काल उद्धार र राहतका लागि 'क्विक रेस्पोन्स' सहितका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ। 

पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा इन्ट्री

केन्द्रमा विकसित नयाँ सत्ता समीकरण (नेकपा र एमाले) को सहमति अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएपछि शाही कर्णालीको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका हुन्। मगु जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य एवं संसदीय दलका नेता शाहीलाई नेकपाका १४ र नेकपा एमालेका १० गरी कुल २४ सांसदको समर्थन रहेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता साझेदार दलहरूसँगको छलफलपछि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र प्रदेशको समृद्धिका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्।