आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सरकार असफल

काठमाडौं । सरकारले नेपालको आर्थिक अवस्था सुस्त रहेको स्वीकार गर्दै संसारभरि नै अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारण नेपाल पनि चोखो हुन नसकेको दाबी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हुने जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गर्र्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

मुद्रास्फिति अर्थात् मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा संकुचन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १ वर्षपछि मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको स्विकार्दै यस वर्ष ७ दशमलव ८ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ । यसको कारक तत्व पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्दै सरकार पन्छिन खोजेको छ ।

नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग भएको उच्च अवमूल्यनले समेत वस्तु पैठारी थप महँगो हुन गएको र यसबाट सिर्जना भएको बाह्य क्षेत्र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरिएको आयात नियमनले वस्तु पैठारीमा कमी आएसँगै आयातमा आधारित राजस्व असुलीमा भने प्रतिकूल प्रभाव गर्न गएको जिकिर आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको हुनाले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार कम हुन गएको निष्कर्ष सरकारको रहेको छ ।

वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको र व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको महतले उल्लेख गरेका छन् ।

देशको आर्थिक अवस्थामा देखिएको विसमताका लागि आर्थिक सर्वेक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई जिम्मेवार मानेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय विषम परिस्थितिका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, आयातीत खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको बताइएको छ ।

सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप कम भएको, उच्च ब्याजदर तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको शिथिलतामा सुधार भएको, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम हुँदै गएको, शोधान्तर स्थिति वचतमा रहेको, चालू खाता घाटामा सुधार भएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको दाबी गरिएको छ ।

तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातीत वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट