चौतर्फी बेथिति र नैतिक संकटपछि कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष गुरागाईंले छाडे पद

काठमाडौं। कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विभिन्न आर्थिक तथा पदीय अनियमितता, अतिरिक्त भत्ता मोह र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी गम्भीर आरोपहरू लागेपछि उनले मंगलबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष लिखित राजीनामा बुझाएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (९) को खण्ड (क) बमोजिम आगामी २०८३ साल कात्तिक १६ गतेदेखि लागू हुने गरी उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छन्। पूर्वसचिव समेत रहेका गुरागाईं २०८१ असार २३ गते ६ वर्षे पदावधिका लागि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए, तर चौतर्फी विवाद र नैतिक सङ्कटमा परेपछि ४ वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै उनी पदबाट बाहिरिन बाध्य भए। 

अध्यक्ष गुरागाईंमाथि लागेका मुख्य आरोपहरू:

• प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षणमा एकाधिकार: परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षताका लागि बाहिरबाट स्वतन्त्र विषय विज्ञ ल्याउनुपर्ने स्थापित मान्यता विपरीत उनी आफैँ परीक्षा नियन्त्रकको भूमिकामा बसेको आरोप थियो। आफैँ प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परिमार्जन (मोडरेसन) गर्ने, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र अन्तर्वार्ता समेत आफैँ लिने गरी परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रियामा एकाधिकार जमाएको प्रश्न उठाइएको थियो। 
• अतिरिक्त भत्ता मोह र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन: आयोगको कार्यविधि संशोधन गरेर आफू र मातहतका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए। तर, दैनिक र नियमित कामका लागि मन्त्रालयले थप आर्थिक सुविधा दिन वित्तीय अनुशासन विपरीत हुने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको थियो। यसले उनको पदीय आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। 
• अदालतको आदेशविपरीत कर्मचारी सिफारिस: अदालतको विद्यमान आदेश र कानुनी नजिरहरूलाई बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत कर्मचारीहरूको बढुवा सिफारिस गरेको विवादमा समेत उनी तानिएका थिए। 
• आयोगको विश्वसनीयतामा आँच: लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने संवैधानिक अंगको गरिमालाई व्यक्तिगत स्वार्थ र वित्तीय लाभका लागि उपयोग गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि उनी गम्भीर नैतिक संकटमा परेका थिए।

अध्यक्ष गुरागाईंले आफूमाथि लागेका आरोपहरू कानुनी प्रक्रियासम्मत नै रहेको भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास गरे पनि संसद् र सञ्चारमाध्यमहरूमा लगातार प्रश्न उठेपछि अन्ततः उनले पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन्।