उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै, परिसरमा सुरक्षा व्‍यवस्था कडा

काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र प्रतिनिधिसभा सदस्यको वैधतामा प्रश्न उठाएर दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको बहस सकिएसँगै न्यायाधीशहरु फैसलाको तयारीमा जुटेका छन्। मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।  इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा आजै फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेका कागजात, सो सम्बन्धमा भएका कारवाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो। 

गत बुधबारदेखि सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ त्यो दिन नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो र आज सुनुवाइ पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत बुधबार नै सबै लिखित जवाफ, बहसनोट र लामिछानेको नागरिकता छानबिनका कागजात पेश भइसकेको छ ।