कांग्रेस महाधिवेशन रोकिँदैन: अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छैन, निर्वाचन समिति कार्यतालिका अनुसारै अघि बढ्छ : महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, १० भदौ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट पार्टीको आसन्न १५औँ महाधिवेशन रोक्ने गरी कुनै पनि अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्। संस्थापन इतर पक्षका नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेपछि महामन्त्री शर्माको यस्तो प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो।

बुधबार बिहान काठमाडौँमा आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्मान गर्ने तर राजनीतिक दलको महाधिवेशन र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई न्यायालयले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

राजनीतिक प्रक्रियामा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन: महामन्त्री शर्मा

महामन्त्री शर्माले पार्टीभित्र मतभेद र असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसैलाई बहाना बनाएर महाधिवेशन नै रोक्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी गरे।

"सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आन्तरिक विवाद र बुझिएका रिटहरूमा कानुनी र प्राविधिक पक्ष अवश्य हेर्नेछ। तर, तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नु दलहरूको संवैधानिक र वैधानिक दायित्व हो," शर्माले भने, "तसर्थ, निर्वाचन कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना म देख्दिनँ। नेपाली कांग्रेस निर्धारित समयमै आफ्नो १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ।"

उनले अदालत प्रशासनको अध्ययनमा रहेका रिटहरूमाथि हुने सुनुवाइले पार्टीको लोकतान्त्रिक गतिलाई नरोक्ने प्रस्ट पार्दै संस्थापन इतर पक्षलाई पनि कानुनी लडाइँभन्दा संवाद र प्रतिस्पर्धामा आउन आग्रह गरे।

निर्वाचन समिति कार्यतालिका अनुसारै अघि बढ्छ

महामन्त्री शर्माले कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन्। घोषित तालिका अनुसार आगामी भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशनहरू सुरु हुने र असोज १६ देखि १९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न हुने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।

"पार्टीको संस्थापन पक्ष वा निर्वाचन समिति कसैले पनि एकपक्षीय रूपमा काम गरेको छैन," देउवा-खड्का समूहको आरोपको खण्डन गर्दै शर्माले थपे, "विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको पुरानो निर्णयको जगमै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यसैले देशभरका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई कुनै पनि भ्रममा नपरी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न म अपिल गर्दछु।"

देउवा-खड्काको कानुनी चुनौती र कांग्रेसभित्रको संशय

यसअघि भदौ ८ गते सोमबार देउवा पक्षले परिमार्जनसहित सर्वोच्चमा नयाँ रिट र खड्काले पूरक निवेदन पेस गरेपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशन हुने वा नहुने भन्नेबारे कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल सिर्जना भएको थियो। देउवा समूहले गगन थापा नेतृत्वको समितिको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन (रिभ्यू) को अनुमति दिइसकेकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ।

तर, महामन्त्री शर्माको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले संस्थापन पक्ष (गगन थापा समूह) कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने मुडमा रहेको संकेत गरेको छ। अदालतले रिट दर्ता गरी अन्तरिम आदेशबारे कस्तो निर्णय दिन्छ भन्ने कुराले नै अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको आगामी दिशा तय गर्ने देखिन्छ।