मोदीको डिग्री सार्बजनिक गर्ने आदेश दिल्ली उच्च अदालतबाट रद्ध

काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्नातक तहको डिग्रीसँग सम्बन्धित विषयमा भारतको दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को आदेश रद्द गरेको छ । जसमा दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) लाई प्रधानमन्त्री मोदीको स्नातक डिग्रीसँग सम्बन्धित जानकारी प्रदान गर्न भनिएको थियो ।

२०१६ को त्यो आदेशमा, एक आरटीआई कार्यकर्तालाई दिल्ली विश्वविद्यालयको १९७८ को बीएको रेकर्ड हेर्न अनुमति दिइएको थियो ।

लाइभ लको रिपोर्ट अनुसार, विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित सलिसिटर जनरल तुषार मेहताले सीआईसीको आदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग १९७८ को कला स्नातक डिग्री छ, अदालतलाई देखाउन कुनै आपत्ति छैन, तर यो सबैका लागि खोल्न नसकिने बताए । उनले सूचनाको अधिकार केवल जिज्ञासाको आधारमा प्रयोग गर्न नसकिने बताएका थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार, अर्कोतर्फ, आरटीआई निवेदकको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडेले यस्तो जानकारी सामान्यतया विश्वविद्यालयले नै सूचना बोर्ड, वेबसाइट र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

सीआईसीले आफ्नो आदेशमा दिल्ली विश्वविद्यालयलाई रेकर्ड देखाउन निर्देशन दिएको थियो र विश्वविद्यालयका सार्वजनिक सूचना अधिकारीको यो तेस्रो पक्षको व्यक्तिगत जानकारी हो भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको थियो । आयोगले यो तर्कको 'न त कुनै ठोस आधार छ, न त कुनै कानुनी वैधता' रहेको बताएको थियो ।