मुख्यमन्त्री पाण्डे संकटमा: एमालेद्वारा गण्डकी सरकार छाड्ने निर्णय, मन्त्रीहरूले बुझाउँदै सामूहिक राजीनामा

पोखरा, ९ भदौ। राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणको सिधा असर गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (एमाले) ले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। 

मंगलबार बिहान पोखरामा बसेको नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय बोर्डको आकस्मिक बैठकले सरकारमा सहभागी चारै जना मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो। एमालेकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीका अनुसार पार्टीको निर्णय बमोजिम सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरूले मंगलबार नै सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्।

राष्ट्रिय समीकरण परिवर्तनको धक्का

नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच केन्द्र (राष्ट्रिय स्तर) मा नयाँ राजनीतिक सहकार्य सुरु भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले-कांग्रेस सत्ता गठबन्धन भत्किएको हो। 

यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेलाई सरकारबाट हट्न वा स्पष्ट मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। एमाले आफैँले निर्णय गरोस् भनेर कुरिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि एमालेले संसदीय बोर्डको बैठक डाकेर सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेको हो। 

फिर्ता हुने एमालेका मन्त्रीहरू को-को हुन्?

गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका निम्नलिखित चार जना मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेका हुन्: 

गोविन्दबहादुर नेपाली: भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री
भीम कार्की: कृषि मन्त्री
यशोदा रिमाल: उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री
लक्ष्मणबहादुर पाण्डे: स्वास्थ्य मन्त्री 
एमाले प्रमुख सचेतक पहारीका अनुसार मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएपछि प्रदेश सभामा पार्टीको आगामी भूमिका र नयाँ सरकार गठनको विकल्पबारे थप रणनीति तय गरिनेछ। 

गण्डकीको अंकगणित र अबको जटिलता

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरण र बहुमतको जोडघटाउ निकै रोचक र चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पद रिक्त भएपछि हाल कुल सांसद संख्या ५९ कायम छ। यस्तोमा नयाँ सरकार बनाउन वा टिकाइराख्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 

प्रदेशसभाको हालको दलगत स्थिति यसप्रकार छ: 

नेपाली कांग्रेस: २७ सांसद
नेकपा (एमाले): २२ सांसद
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रसहित): ७ सांसद (सभामुखबाहेक ६ मत)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा): २ सांसद
सम्भावित परिदृश्य:
एमाले (२२) र नेकपा (७) मिल्दा पनि कुल संख्या २९ मात्र पुग्छ, जुन बहुमतका लागि १ सिट अपुग हो। यस्तो अवस्थामा २ सिट भएको राप्रपा र अन्य साना दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्न पुगेको छ। राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न एमाले-नेकपा गठबन्धन र कांग्रेस दुवै पक्षले कसरत तीव्र पारेका छन्। 

एमालेका मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा आएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने वा विश्वासको मतको प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन्।