पोखरा — सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि कास्की जिल्ला अदालतले थप १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले लामिछानेसहित समान कसूरमा हिरासतमा रहेका चार जनालाई अनुसन्धानका लागि १५ दिनको अनुमति दिएको हो ।
लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, उस्तै कसूरमा पक्राउ परेका लीला पछाईं र रामबहादुर खनाललाई १५ दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको छ । लामिछानेलाई कात्तिक २ मा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की ल्याइएको थियो ।
उनीमाथि अनुसन्धानका लागि सुरुमा ६ दिन, त्यसपछि ७ दिन, १० दिन र १३ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धानपछि यसपल्ट थप १५ दिन म्याद थप गरिएको हो । आइतबार सरकारकातर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्मा, पीडिततर्फका कानुन व्यवसायी युवराज पराजुलीले बहस गरे ।
लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, मेघराज पोखरेल, हरिप्रसाद सुवेदी र अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको भन्दै मिडियाका अध्यक्ष राई, तत्कालीन प्रबन्धक लामिछाने, सञ्चालक जोशी, रम्तेल लगायत विरुद्ध उजुरी परेको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि उनीहरुलाई दोषी देखाउँदै थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिस लगत्तै रवि र छविलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने जीबी फरार छन् ।
चितवनको सहारा सहकारीको रकम पनि गोर्खा मिडियामा प्रयोग गरेर अपचलन गरेको आरोप लामिछानेलाई छ । जिल्ला अदालत चितवनले मंसिर ७ गते रविसहित १० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम सहकारी र चितवनको सहारा सहकारीबाट लामिछानेकै नाममा कुनै पनि कर्जा गएको देखिएको छैन । तर यी सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा गएको देखिएको र त्यसपछिको कारोबार तथा खर्चमा रवि पनि जोडिएकाले उनी अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् ।
प्रतिक्रिया