नेपालमा ऋणको भार थपिँदै: कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४५ प्रतिशत नाघेपछि अर्थविद् चिन्तित

काठमाडौँ-८ असोज। नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (PDMO)ले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्मको मासिक प्रतिवेदन अनुसार, देशको कुल ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०५ प्रतिशत पुगेको हो।

विगत सात वर्षको अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशत (१४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड) रहेको ऋण अहिले ४५ प्रतिशतको सीमा नाघेपछि अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा

सरकारको कुल ऋण दायित्वमध्ये वैदेशिक (बाह्य) ऋणको हिस्सा बढी रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ऋणको कुल अवस्था निम्न बमोजिम छ:

बाह्य ऋण (External Debt): १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ (कुल ऋणको ५४.१९ प्रतिशत र जीडीपीको २४.४१ प्रतिशत) ।
आन्तरिक ऋण (Domestic Debt): १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ (कुल ऋणको ४५.८१ प्रतिशत र जीडीपीको २०.६३ प्रतिशत) ।
डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि नेपालको वैदेशिक ऋणको भारमा अतिरिक्त प्राविधिक भार थपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई महिनामा ६१ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण थपियो

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये साउन र भदौ महिनामा मात्रै ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हुन आउँछ [२.४.१]। दुई महिनामा उठाइएको ऋणमध्ये ५० अर्ब आन्तरिक र ११ अर्ब ५ करोड बाह्य स्रोतबाट जुटाइएको हो ।

विकासभन्दा सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो खर्च

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा संवेदशनशील विषय पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) को तुलनामा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीको आकार निकै ठूलो हुनु हो ।

ऋण भुक्तानीको बजेट र खर्च: चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ (वार्षिक बजेटको २०.३४ प्रतिशत) सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइसकेको छ ।
विकास बजेटसँगको तुलना: जहाँ सरकारले दुई महिनामा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्‍यो, त्यही अवधिमा देशको कुल पूँजीगत (विकास) खर्च भने मात्र ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सीमित भएको छ ।

नियमनकारी निकायहरूको गम्भीर प्रश्न र चिन्ता

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको ऋण लिने र खर्च गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

१. अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग: महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारले लिएको ऋण पूँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्नेमा चालु खर्च (कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम र परामर्श सेवा) मा समेत प्रयोग भइरहेको भन्दै चेतावनी दिएको छ ।
२. राजस्व असुलीमा संकुचन: सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यको तुलनामा ८० प्रतिशत मात्रै उठिरहेकाले साधारण खर्च धान्न र पुरानो ऋण तिर्नका लागि पुनः नयाँ ऋण लिनुपर्ने 'ऋणको दुष्चक्र' (Debt Trap) मा नेपाल फस्न सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

पछिल्लो समय भोटेकोशी र रसुवामा आएको बाढी तथा विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंक (ADB) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान घटाएर ४.१ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ [२.३.४]। यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार आगामी दिनमा अझै बढ्ने निश्चित देखिएको छ।