कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा: महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै देउवा र खड्काद्वारा सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट पेस

काठमाडौँ, ८ भदौ। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अन्ततः देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायको ढोकासम्म पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका छन्।

गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै देउवा र इतर समूहले त्यसलाई कानुनी चुनौती दिएको हो। निर्वाचन समितिले तोकेको कार्यतालिका अनुसार भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसअघि गत भदौ ५ गते शुक्रबार नै देउवा पक्ष रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर, अदालत प्रशासनले विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै सो रिट दर्ता नगरी अध्ययनमै राखेपछि देउवा पक्षले केही प्राविधिक विषयहरू सच्याउन भन्दै शुक्रबार साँझ नै रिट फिर्ता लिएको थियो। शनिबार नेताहरू र कानुन व्यवसायीहरूबीच भएको सघन छलफल र आवश्यक कानुनी परिमार्जनपश्चात् भदौ ८ गते सोमबार वारेसमार्फत पुनः नयाँ रिट र पूरक निवेदन पेस गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार देउवाका तर्फबाट प्रतिनिधि दीपक खड्का र खड्काका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवण कुमार श्रेष्ठमार्फत रिट पेस भएका हुन्। प्राप्त निवेदनहरू हाल अदालत प्रशासनको अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।

के छ देउवा र खड्काको रिटको मुख्य माग र कानुनी आधार?

देउवाले नयाँ रिट निवेदन दर्ता गराउँदै कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका बदर गर्न र अन्तरिम आदेशमार्फत महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रियामा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन्। खड्काले भने सर्वोच्च अदालतमा पहिलेदेखि नै विचाराधीन रहेको पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको मुख्य मुद्दासँगै राखेर हेर्ने गरी 'पूरक निवेदन' पेस गरेका छन्। उनले पनि यो पूरक निवेदनमार्फत महाधिवेशनका कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

२०८२ पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले दिएको वैधानिकता र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको पुरानो फैसला विरुद्ध देउवा पक्षले पुनरावलोकन (रिभ्यू) निवेदन दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति (निसा) दिइसकेको छ।

रिट निवेदकहरूको जिकिर छ कि जबसम्म पार्टीको आधिकारिकताको मुख्य विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहन्छ र त्यसको अन्तिम किनारा लाग्दैन, तबसम्म संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउनु गैरकानुनी र असंवैधानिक हुन्छ।

उता, पार्टी सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष भने अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिए पनि महाधिवेशनको प्रक्रिया नरोकिने अडानमा छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न नमिल्ने र तोकिएको समयमै लोकतान्त्रिक विधिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु नेतृत्वको वैधानिक जिम्मेवारी हो। अदालतले महाधिवेशन नै रोक्ने गरी कुनै स्पष्ट अन्तरिम आदेश जारी नगरेसम्म कार्यतालिका अनुसार नै २४ को वडा अधिवेशन र असोजको केन्द्रीय महाधिवेशनका तयारीहरू निरन्तर अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहबीच भइरहेकाे निरन्तरको छलफल र यो पछिल्लो कानुनी कदमले नेपाली कांग्रेसभित्रको ध्रुवीकरण उत्कर्षमा पुगेको प्रस्ट पार्छ। यदि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो रिट दर्ता गरी देउवा पक्षको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अनिश्चितकालका लागि धकेलिनेछ। तर, अदालतले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा वा अन्तरिम आदेश दिन नमानेमा संस्थापन पक्षलाई आफ्नै कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन गराउने बाटो खुला हुनेछ, जसले पार्टीभित्र थप आन्तरिक द्वन्द्व वा विभाजनको खतरा बढाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अदालत प्रशासनले सोमबार पेस भएका रिटहरूमाथि गर्ने अध्ययन र त्यसपछिको दर्ता प्रक्रियाको निर्णयमा नै अब कांग्रेसको महाधिवेशनको भविष्य टिकेको देखिन्छ।