मधेसमा खडेरी: चार मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल गठन

काठमाडौं । लगातारको खडेरीले तराई–मधेस क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका बेला सरकार उच्च सतर्क मोडमा गएको छ ।

साउनको पहिलो सातासम्म पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा वर्षा अत्यन्त न्यून भएपछि खानेपानी, सिंचाइ तथा कृषि कार्यमा समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा लगभग ४६–४७ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्रफलमा अझै धान रोपाइ हुन सकेको छैन, जुन देशको खाद्य सुरक्षामाथि नै चुनौतीको संकेत हो ।

देशको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने मधेसको यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा चार मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव समेत सहभागी थिए ।

छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, कानून मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गाना, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा समेत उपस्थित रहे ।

बैठकले समस्या तत्काल समाधान गर्नका लागि चारवटै मन्त्रालयका सह-सचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समस्याको पहिचान तथा समाधानका उपायहरू तयारी गर्न कार्यदललाई आवश्यक अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने- 'खडेरीका कारण धान रोपाइ प्रभावित हुनु केवल कृषकहरूको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथिको सीधा चुनौती हो। हामी गम्भीर छौं र यसका शीघ्र समाधानतर्फ उन्मुख छौं ।'

यस वर्ष खडेरीको प्रभाव केवल खेतीमै सीमित नभई, खानेपानीको अभाव र सिंचाइको संकट समेत थपिएको छ। यसले मधेसका लाखौं नागरिकको दैनिकी प्रभावित बनाइरहेको छ। बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनतर्फ समेत कार्यदललाई सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्