देउवा–खड्काको रिट सर्वोच्च प्रशासनले राख्यो ‘होल्ड’ मा, सच्याउन भन्दै साँझ फिर्ता लगियो

काठमाडौँ, ५ भदौ (२०८३) । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष (गगन थापा नेतृत्व) ले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाएको १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन। दिउँसो खाजा समयपछि वारेसमार्फत पेस गरिएका दुई छुट्टाछुट्टै रिटहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनका लागि समय नपुगेको भन्दै दर्ता नगरेको हो।

सर्वोच्च प्रशासनले रिट पेस गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई आगामी सोमबार आउन भनेको छ। संसद् र राजनीतिक वृत्तमा निकै महत्वका साथ हेरिएको यो रिट दर्ता नहुनुमा प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै कारणहरू देखिएका छन्: निकटस्थ स्रोतका अनुसार शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र मुख्य रजिस्टार विमल पौडेल अनुपस्थित थिए।

यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक रिट भएकाले प्रशासनिक प्रमुखको अनुपस्थितिमा हतारमा दर्ता नगरिएको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिट आए पनि दर्ता भइसकेको छैन र प्रशासनले यसलाई विस्तृत अध्ययनका लागि 'हेर्दाहेर्दै' मा राखेको छ। शुक्रबार साँझ प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार देउवा पक्षले रिटमा केही कानुनी र प्राविधिक कुराहरू सच्याउनुपर्ने भन्दै दर्ता प्रक्रियामा रहेको सो निवेदन सर्वोच्चबाट फिर्ता समेत लगेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू देउवा र खड्काले आफ्ना प्रतिनिधिहरू (देउवाको तर्फबाट पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठ) मार्फत सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै ढोका ढकढकाएका हुन्।

गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म सानेपामा बैठक राखी आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। यसलाई देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहले 'एकपक्षीय र अवैध' भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निस्सा (अनुमति) प्राप्त भई पहिलेदेखि नै विचाराधीन अवस्थामा छ। सो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु असंवैधानिक हुने देउवा पक्षको मुख्य दाबी छ।

देउवा पक्षले आवश्यक परिमार्जनसहित सोमबार पुनः यो रिट पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेमा तत्कालै एकल इजलासमा पेसी तोकिनेछ र महाधिवेशन रोक्ने वा नरोक्ने भन्नेबारे अन्तरिम आदेशमाथि सुनुवाइ हुनेछ। यदि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ (खारेज) गरिदिएमा देउवा पक्ष त्यसका विरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिन जान सक्नेछन्।

यदि अदालतले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा वा अन्तरिम आदेश दिन नमानेमा संस्थापन पक्षलाई तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गराउन कानुनी रूपमा कुनै बाधा रहने छैन।