मेरिट मिचेर ८० वर्षे वृद्धलाई जागिर खुवाउँदा सरकारलाई धक्का, वायुसेवा निगममा नयाँ प्रक्रिया थाल्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ, ५ भदौ (२०८३) । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै ठूलो कानुनी झड्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हदको मापदण्ड ठाडै उल्लङ्घन गरी ८० वर्ष पुगिसकेका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । अदालतले ६५ वर्षको उमेर हद नाघिसकेको र अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई पुनः सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त नियुक्ति बदरको फैसला सुनाएको हो । अदालतले श्रेष्ठको नियुक्ति खारेज गर्नुमा 'सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३' र निगमको ऐन विपरीत हुनुलाई मुख्य आधार मानेको छ :

 नियम अनुसार सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुख हुन ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। तर, सरकारले ८० वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएको अदालतको ठहर छ। निगमको कार्यकारी अध्यक्षका लागि भएको छनोट प्रक्रियामा उपेन्द्रबहादुर कार्की पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए । सरकारले पहिलो नम्बरका योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर दोस्रो वा तेस्रो सूचीमा रहेका श्रेष्ठलाई छनोट गर्नु कानुनको भावना विपरीत भएको अदालतले जनाएको छ । 

योग्यताक्रममा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई बिना कुनै ठोस र वस्तुनिष्ठ कारण बाइपास गरेर कनिष्ठ वा अयोग्य व्यक्ति छान्नु सरकारी स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) भएको फैसलामा उल्लेख छ । 'नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९' को दफा ४ र ६ बमोजिम कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्तिको संस्थागत सुशासन र योग्यता मिल्नुपर्नेमा अवकाश पाएको ३४ वर्ष भइसकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु कार्यविधि अनुकूल नभएको ठहर गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक आदेशसँगै महेश्वरभक्त श्रेष्ठ नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीबाट तत्कालै पदमुक्त भएका छन् । अदालतले उनको कार्यकारी अधिकार खोसे पनि निगमको सञ्चालक समिति (Board of Directors) को सदस्यका रूपमा उनको हैसियत भने कायमै राखेको छ ।

 रिट निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफू पहिलो नम्बरमा रहेकाले सिधै आफैँलाई नियुक्ति दिलाउन 'परमादेश' माग गरे पनि अदालतले 'न्यायिक आत्मसंयम' को सिद्धान्त अपनाउँदै त्यसो गर्न अस्वीकार गर्‍यो । सर्वोच्चले सरकारलाई कानुन र स्थापित मापदण्ड अनुसार खुला र निष्पक्ष रूपमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ३० गते श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि निगमका सञ्चालक समिति सदस्य कार्कीले असार ३२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नाममा कानुन र उमेरको सीमा समेत ख्याल नगर्दा फेरि एकदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्था नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ।