स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. संगिता मिश्रसँग भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले डा. मिश्रसंग ५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कात्तिक २ गते म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. कौशल मिश्रसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार झुटा बिल–बिजक, त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन र मिलेमतोमार्फत राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुर्याइएको छ।
यस प्रकरणमा डा. मिश्रसँगै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, निर्देशक डा. विवेकुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सिता घिमिरे र जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साह, म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेड्स प्रालि तथा कम्पनीका प्रमुख सुन्दर भुसालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
डा. मिश्र स्वास्थ्य सचिव बन्ने आकांक्षीका रूपमा चिनिन्थिन्। प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनलाई सचिव नियुक्त नगरी डा. विकास देवकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेपछि उनले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया