‘अटिजम रोग होइन, समस्या हो’

चितवन, ४ पुस :  बागमती प्रदेशमा एक हजार दुई सय ५३ जना अटिजम समस्याबाट ग्रसित छन् । तीमध्ये काठमाडौँमा चार सय ९५, चितवनमा एक सय १३, ललितपुरमा ८३, भक्तपुरमा ७८ र मकवानपुरमा ७७ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, काभ्रेमा ७५, धादिङमा ७०, नुवाकोट र सिन्धुलीमा ६५÷६५, सिन्धुपाल्चोकमा ५४, दोलखामा ३३ र रसुवामा १७ जना  छन् ।

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले यहाँ आयोजना गरेको अटिजमसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा दिइएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल अटिजम समस्याबाट ग्रसित चार हजार आठ सय ८६ जना रहेका छन् ।  मन्त्रालयका विज्ञ चिकित्सक डा शाकार खनालका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने एक सयमा एक जनामा गरी करिब तीन लाख जनामा यो समस्या रहेको अनुमान गरिएको छ । एकजना महिला बराबर चारजना पुरुषमा यो समस्या हुने देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भौगोलिक अवस्थाअनुसार हिमालमा तीन सय २८, पहाडमा दुई हजार दुई सय २९, तराईमा दुई हजार तीन सय २९ जनामा यो समस्या रहेको छ ।” अटिजमको समस्या गाउँमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढिरहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । गाउँमा एक हजार सात सय २८ र सहरमा तीन हजार एक सय ५८ जनामा यो समस्या देखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
 
अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका सुरेन्द्र बज्राचार्यका अनुसार अटिजम रोग नभई समस्या हो । नेपालमा अटिजम भएको १८ महिनादेखि पत्ता लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वका विभिन्न देशमा ६ महिनादेखि समस्या पत्ता लगाउने गरेको भए पनि नेपालमा भने १८ महिनापछि मात्र पत्ता लाग्ने गरेको छ ।”
 
नेपालमा रहेका अपाङ्गहरुमध्ये ० दशमलब ८० प्रतिशत अटिजमका रहेको जनाउँदै उहाँले अटिजम जन्मजात आउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यो समस्या वंशाणुगत, वातावरण र सङ्क्रमण्का कारणले हुने गर्दछ । यसको अहिलेसम्म उपचार नभएको जनाउँदै उहाँले विभिन्न किसिमको थेरापी तथा पुनस्र्थापनाले सुधार गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
 
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दीपक तिवारीले अटिजम भएकाको विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रयास गरेको बताउनुभयो । यस प्रकारका कार्यक्रमले सरकारका भावी कामहरु र वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । गोष्ठीमा प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधि एवं अटिजम क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।