काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचन कार्यक्रम नरोकिने भएको छ। देउवा र खड्काले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने माग गरेका थिए । मंगलबार बहसका क्रममा पनि उनीहरुले अन्य दलको हकमा यथास्थितिमा राखेर नेपाली कांग्रेसलाई मात्र मनोनयन गर्ने अवधी लम्ब्याउनु भनि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
उनीहरूले आगामी मंगलबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रमा हुने मनोनयन स्थगित गर्न माग गर्दै स्थगित हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने भनेका थिए । निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवाद नटुंगिइ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने भन्दै उनीहरूले मनोनयन प्रक्रिया नै रोकिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश कर्मा र विशेष महाधिवेशनपछि बनेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै रिट निवेदनमा तत्कालका लागि कुनै रोक नलगाउने निर्णय गरेको हो। अदालतको यस आदेशसँगै गगन थापालाई नेपाली कांग्रेसका सभापतिका रूपमा नियमित कामकाज सञ्चालन गर्न सहज भएको छ।
प्रतिक्रिया