काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र वैधानिकताको मुद्घालाई लिएर संस्थापनइतर पक्ष फेरि कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ।
पार्टी नेतृत्वले विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत निर्णयहरू गरेको तथा आन्तरिक छलफल र सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै साङ्गठनिक गतिविधि अघि बढाएको आरोप इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ। विशेष गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक एवं पार्टीको वैधानिक अधिकारका विषयलाई लिएर दुवै पक्षबीच तीव्र मतभेद रहँदै आएको छ।
यसैबिच इतर समूहको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले महाधिवेशन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीभित्र विधानको पालना गराउन र आफ्ना मागहरूको न्यायोचित सम्बोधनका लागि शीर्ष नेतृत्वसँग पटक-पटक वार्ता भए पनि कुनै सकारात्मक निष्कर्ष ननिस्किएपछि कानुनी बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरी रिट निवेदनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार भइरहेको बुझिएको छ।
यसअघि पनि पार्टी आधिकारिकता र निर्णयहरूको वैधानिकतालाई लिएर मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला इतर पक्षको यो कदमले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ।
यता संस्थापन पक्षले भने पार्टी विधानसम्मत नै चलिरहेको र अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै आन्तरिक संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सकिने दाबी गर्दै आएको छ। तर, इतर पक्षले सर्वोच्च जाने तयारी तीव्र पारेसँगै नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र समग्र साङ्गठनिक भविष्य पुनः न्यायिक निर्णयमै निर्भर हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया