डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त, भन्छन: न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार गर्दिनँ

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका छन्। शर्मालाई पौडेलले मंगलबार नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्। शर्मालाई वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। यसैगरी मंगलबार संसदीय समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको थियो।

राष्ट्रपति पौडलले सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा एक समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानन्यायधीश शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।

शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायत  उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो। नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार नै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए।

शर्मा रोलक्रमका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश हुन्। पहिलोमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रहेकोमा दोस्रोमा कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल थिए। उनीहरूलाई उछिनेर संवैधानिक परिषद्ले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो।

वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई सिफारिस नगरेर रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै रोलक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नबाट वञ्चित भएकी छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ज्येष्ठताको परम्परामा आधारित हुँदै आएकोमा यसपटक नेपालको न्यायिक इतिहसमा त्यो परम्परा ढलेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। शर्माले पूरै कार्यकाल सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। उनी २०९२ असारमा ६५ वर्ष पुग्नेछन् भने ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा उनी २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका शर्माको २०२७ असार ४ गते पर्सा जिल्लाको वीरगन्जमा भएको हो। उनले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

शर्मासँग १९९५ मा अधिवक्ताका रूपमा भर्ना भएर कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा अभ्यास गरेको अनुभव छ। उनले धेरै कम्पनी र संस्थाहरूमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका छन्। बुटवल र पाटनमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका उनले २०७६ वैशाख ६ देखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका हुन्। 

यस्तै शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सम्बोधनको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने ।

प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल पदको मात्रै नभइ संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझै सुदृढ बनाउने दायित्वको रुपमा आफूले ग्रहण गरेको उनले बताएका छन् । ‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ शर्माले भनेका छन्, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ ।’

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उनले बताएका छन् । ‘मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्‍नु हो। यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन । न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ उनले थप भनेका छन्, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्‍नुपर्ने अवस्था आउने छैन साथै, त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने पूर्णरुपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’