सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि ठेकेदारमाथि कारबाही: ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा परे तीन जेभी र कम्पनी

काठमाडौँ। तोकिएको समय र सम्झौताअनुसार काम पूरा नगरेका कारण विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३ वर्षका लागि कालोसूची (Blacklist) मा राखेको छ।  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै अनुगमन कार्यालयले यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक तथा सरकारी निकायबाट कामको प्रगति सुस्त भएको, सम्झौता उल्लंघन भएको र दायित्व पूरा नगरेको भन्दै प्राप्त सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो।  

कालोसूचीमा परेका मुख्य निर्माण कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीहरूमा:  

नामादे निर्माण सेवा (केदारस्युँ-२, बझाङ)  

बागेश्वरी–रामछाप–सन्तोषी जेभी (सूर्यगढी-३, नुवाकोट)  

रमन–ओम–सुगम जेभी (बागडोल-५, ललितपुर)  

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर (३ वर्षसम्म) यी कम्पनी तथा तिनका साझेदारहरूले नेपाल सरकारको कुनै पनि सरकारी निकाय, निकायका आयोजना तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र बोलपत्र (टेंडर) मा सहभागी हुन पाउने छैनन्।  

सरकारी विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा सरकारले यो कडा कदम चालेको हो।